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Inviting suggestions on the draft National Electricity Policy (NEP) 2021

आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2021
अंतिम तिथि :
May 15, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Under Section 3 (3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government may, from time to time, in consultation with the State Governments and the Central Electricity Authority, ...
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Dinesh Kapur
5 साल 1 महीना पहले
माननीय प्रणाम,
कुछ बिंदु आप के समक्ष प्रस्तुत है
1.बिजली कर का राष्ट्रीय करण वान नेशन वान स्लैब के अंतर्गत हो।
2.रियल टाईम मीटर,जो उपभोगता उपयोगिता अनुसार रिचार्ज कर सके।
3.बिना जानकारी यदि 15मिनट से अधिक बिजली कटौती हो तो उपभोग्ता की ओसत के अनुसार कंपनी शुल्क मान वापिस दे।
4.मीटर शुल्क या स्थाई शुल्क में से एक हटाया जाए।
5.बिजली चोरी का सारा खर्च सप्लाई कंपनी भुगते क्योंकि मुनाफा भी वही लेती है।
6.घरेलू सौर बिजली उत्पादन और इस्तेमाल पर किसी प्रकार का कोई शुल्क व पाबंधी न हो।
धन्यवाद।
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Pranav Pankaj Pore
5 साल 1 महीना पहले
Sir.. we lag behind for the sole reason of corrupt officials&administration.should have strict policy against such practices.Immediate litigation of criminals will ensure curtailing these mal practices. Energy sector of our Nation is largely Infested by corrupt officials. My own experience about a connection of krishi pump electricity supply in my farm is enough for me to experience how other of my fellow countrymen must be suffering about, as a result of corruption.Do smthing.
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ANUP KUMAR DAS
5 साल 1 महीना पहले
one nation one electric consuming charge should be implemented in India.There are variant electric charges in different stars of India.There should be a parity of electric charges.Few states increases charges day by day to get more and more profit.Government of India should take drastic action to take parity of electric charges .
"ONE NATION ONE ELECTRIC CHARGES"
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shaik Komal shajeda
5 साल 1 महीना पहले
Thank you
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janendra gupta
5 साल 1 महीना पहले
माननीय मोदी जी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि इस महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉक डाउन हैं तब सरकार को जनता को कुछ रियायत देनी चाहिए इसके लिए सरकार को विद्युत कंपनियों से कहना चाइए के वह आम जनता इस्पीरियड का आधा बिल लेना चाहिए धन्यवाद जय हिन्द
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Dr Ratna Srivastava
5 साल 1 महीना पहले
विद्युत की उपलब्धता से अधिक खर्च है।विद्युत कनेक्शन क्षमता में सुधार जरुरी है।सरकारी कार्यालयों में सोलर एनर्जी से बिजलीआपूर्ति की व्यवस्था हो एवं दुरुपयोग से बचाने के लिए कार्यालयों में विद्युत रक्षक की नियुक्ति की जाय।सड़कों के किनारे दिन में भी बिजली जलते रहते हैं।
सुझाव है कि जो सप्लाई करता है वैसे ही ऑफ भी करें।
पावर हाउस की क्षमतानुसार विद्युत कनेक्शन हो।
मोबाईल की तरह पोस्टपेडऔर प्रीपेड बिल पेमेंट की सुविधा हो।
ऐप के माध्यम से लाभुकअपने मीटर को जोड़ेऔर स्वयं भी रीडिंग चेक कर पेमेंट करे।
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Basharat gul
5 साल 1 महीना पहले
I want to say that
first we have to take pledge of saving electricity because by saving electricity we can save also water by this both serious crisis of electricity and water may be little lesser
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nr hariharan
5 साल 1 महीना पहले
The power generating cos and also power distribution companies are always facing financial problems and i fail to understand what logic it is to give free electricity to people when it costs the companies to generate power.
my suggestions is to have prepaid system of electricity ,and whichever govt wants to give free electricity ,should pre pay on behalf of consumers to the power distribution companies.
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Kamal dev
5 साल 1 महीना पहले
jai hind 🙏
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GURUSANKARAN L
5 साल 1 महीना पहले
In new policy will provide a good head and co ordinator will must. This l policy will give to mor work to youngsters in this field.
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