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आरंभ करने की तिथि :
Feb 19, 2020
अंतिम तिथि :
May 31, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), with other departments of the ...
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Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ മരുന്നു നിർമ്മാണസ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 30%ജനറിക് മരുന്നുകൾ ജൻ ഔഷധി വിലയിൽ നിർമ്മിക്കണമെന്നു കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കവും ഈ നടപടിഎത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് ഉത്തരം നടപടികൾ ആയുർവേദ ഹോമിയോ യുനാനി etc മുതലായ ഔഷധനിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പൊതു ജങ്ങളെ ഔഷധ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഡോക്ട്ട്ർ മരുടെയും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും ജയ്
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Ravi Gupta
6 साल 1 महीना पहले
सरकार को सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी ईमेल आईडी देनी चाहिए उसी ईमेल आईडी से सरकार के विभागों से इसी मेल के आदान-प्रदान जरूरी हो और यह ईमेल आईडी आधार कार्ड में अंकित होनी जरूरी हो यह एक प्रकार का सभी नागरिकों का परमानेंट पता/एड्रेस के रूप में काम करेगा । व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर व घर ज्यादातर बदलते रहते हैं और कोई परमानेंट कांटेक्ट डिटेल्स नहीं होती तो यह ईमेल आईडी सरकार द्वारा दी गई होगी और यह उसका परमानेंट संपर्क करने का पता/address होगा।।
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2Digital Solutions
6 साल 1 महीना पहले
Each and every department center and State Level need to be Digital . In India major population is from Rural if we get succeed in implementing a digital transformation from Rural level then it will be ease Pan India.
https://www.2digital.in/seo-services-in-hyderabad/
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Ravi Gupta
6 साल 1 महीना पहले
केंद्रीय सरकार को सभी मंत्रालय , स्टेट गवर्नमेंट , नगर निगम व सभी प्रकार के सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट का ऑडिट खुद से कराना चाहिए क्योंकि सरकारी वेबसाइट पब्लिक फ्रेंडली नहीं है और उन वेबसाइट्स में सभी जानकारियां भी नहीं है उदाहरण के तौर पर डीडीए का पीएम उदय पोर्टल ।
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Ravi Gupta
6 साल 1 महीना पहले
नमस्कार , payment gateway charges काफी ज्यादा है इसको कम करने की जरूरत है उदाहरण के लिए अगर पेमेंट गेटवे के थ्रू कोई व्यक्ति ₹200000 भुगतान करता है तो उसे 2% के हिसाब से चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा है
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Harish Bajaj
6 साल 1 महीना पहले
हमें एक मोहर नाम की डिजिटल करेंसी चालू करनी चाहिए जोकि रुपए के बराबर चलेगी। जिसका लेनदेन पूर्ण रूप से डिजिटल होगा। सरकार डीबीटी के द्वारा में जो भी सब्सिडी या सैलरी देती है उसका 10% मोहर नाम के करेंसी से देना होगा और contactors को 20% मोहर के रूप में देना होगा। इससे गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट करना सीख जायेंगे और इससे 4 साल में काला धन खत्म हो जाएगा। गरीब किसान के आड़ पर कुछ लोग काला धन बनाते हैं उनका भी रास्ता बंद हो जायेगा। हमारे देश में दो तरह की करेंसी चलेगी जिसका नाम होगा मोहर और रुपए।
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ASHISH SHRIVASTAVA
6 साल 1 महीना पहले
National health system should enable States/Districts health system to include N95 mask, disposable gowns for health care workers in RedZones
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ASHISH SHRIVASTAVA
6 साल 1 महीना पहले
National Health System should enable states/districts health systems to include face-shield,googles & protective glasses for health care workers in RedZones
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PRITAM DUTTA_1
6 साल 1 महीना पहले
All Central Government Departments including Defence, Railways must be linked to a common public financial expenditure management platform. Manual process of preparing financial documents like contractor's bill and pay and allowances of all employees must be through the online process. This will enable timely,transparent and prompt payment with correct accounting and real time monitoring of government finances like the sucessful DBT Scheme. This system needs to be extended to Defence and Railway
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Avadhut Sukhatankar
6 साल 1 महीना पहले
Reforms in each department is required and getting states and local bodies on the same page technology wise, common technology platforms required , presently state wise systems taxes and technology is different hence integration is very difficult. systems should be common from the centre to panchayat , but at each level there can be variations in implementation , taxation etc.
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