- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting suggestions on Strategy for National Open Digital Ecosystems (NODE)

आरंभ करने की तिथि :
Feb 19, 2020
अंतिम तिथि :
May 31, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), with other departments of the ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (2)
5287 सबमिशन दिखा रहा है
Sanjay Kumar
6 साल 1 महीना पहले
इस बार जंगलों मे लगने वाली आग पर भी देश वासियों ओर बन बिभाग के सभी कर्मचारियों से सहयोग की आपील किजिए।
इस हर बर्ष करोड़ों रुपए की बन संमपदा का नुकसान हाजारों जीव आपने नवजात बच्चों के साथ मर जाते है
संजय शार्मा
पर्रवरण चितक
राजौरी जाम्मुकशमीर।
जय जय भारत
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
himanshu jangid l
6 साल 1 महीना पहले
sir,I a very glad to inform you that our country is going to become digital. but Rular area people don't know how we can use digital platforms like as phonepe,PayPal net banking. atm transactions etc.i want to give you a suggestion that we should start a digital platforms learning yojana.in this yojna we should start to teach rular people how they can use digital platforms. this yojana should start in AAGAN BADI.Aagan badi workers tech villagers how they can use digital transaction in practical
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dharmendra Kumar
6 साल 1 महीना पहले
I would like to make following suggestions for the system
1Make aware of e literacy among the citizen
2Make Addhar Mandatory
3.Provide e training to easch ward member
5.There should be a ward committee to monitor all the training activities
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗണ് മൂലം ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും കൊണ്ടു പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ റേഷൻ കർഡുടമകൾക്കും എല്ലാ മാസവും സബ്സിഡി അരി ഒരു മാസം ഒരു 10 കിലോ എങ്കിലും വീതം തുടർന്നുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് അതു പോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റുകൾ ഓരോ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോളും ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഉചിതം ആയിരിക്കും രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലെ കൃത്രിമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കുക.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Shashikant Joshi
6 साल 1 महीना पहले
Government should Provide free Android note mobile for School children 1st to 10th and 12th standard, present situation so many children not able to learn digital class many people are not able to buy Android mobile.
पसंद
(9)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bharat blue
6 साल 1 महीना पहले
Before making everything Digital,
1) Banking system should be very seriously maintained to prove good customer services.
It is found in past that SBI banks are involved in manipulating customers account's DATA then gov not take efforts to help customers.
This situations should be resolved of GOV (RBI) and SBI.
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Shashikant Joshi
6 साल 1 महीना पहले
Make Digital money send or receive system before first follow this
1) Network single should be maintained out of city, village and forest area.
2) Government provide free Android mobile those who not able to take Android mobile (one Aadhaar one Mobile)with Aadhaar DSC.
3) No one transaction money in cash by Hand or Manual mode or Physical mode it is prohibited.
4) these procedure is stop corruption and safe in Government and public sector
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Abhey Kumar Rajput
6 साल 1 महीना पहले
It refers to a national strategy for enabling digital governance. An example of NODE is the eTransport Mission Mode Project under the Ministry of Road Transport and Highways. It comprises two applications- Vahan and Sarathi which automate the vehicle registration and driver licensing operations respectively.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
dharmendra
6 साल 1 महीना पहले
Any citizen if he has work of govt. He can go to reception and digital kiosk to get coupon by self or by machine kiosk , put work name, contact person name and department and date time,
So check and track that common citizen get work done and put one social officer in that department office to track work and question govt officers why wait, why not work done.That's real democracy and people power not ,that mla callthan work done, mla mp should cry that common people work done our work not done!
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള റേഷൻ വ്യാപരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വഴിയോര റ്വ്യാപാരികളിൽ 50ശതമാനവും മറ്റു വ്യാപരികളിൽ ചിലരും പൊതു ജനങ്ങളെ അളവുകളിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം നടത്തി വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഇതിനു അറുതി വരുത്തുവാൻ സർക്കാർ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ വർഷവും വെയിങ് മെഷീനുകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യാപാരികൾ കൃത്രിമങ്ങൾക്കു കുറവില്ല എല്ലാവ്യാപരികൾക്കും പ്രിന്ററുകൾ ഉള്ള ത്രാസുകൾ നിർബന്ധം ആക്കേണ്ടതാണ് അളവുതൂക്ക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറച്ചു കൂടി ജാഗ്രതയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें