- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting suggestions on Strategy for National Open Digital Ecosystems (NODE)

आरंभ करने की तिथि :
Feb 19, 2020
अंतिम तिथि :
May 31, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), with other departments of the ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (5)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
5287 सबमिशन दिखा रहा है
Nikhil Shashikant Joshi
6 साल 1 महीना पहले
BEL(Bharat Electronic Ltd) make own Android mobile manufacturing industries product this is own make in India Product.all of you support it.
पसंद
(7)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവിധ തൊഴിലാളികൾക്കും എല്ലാവിധ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും മറ്റു സാധാരണക്കാരായ തൊഴിൽ സംരംഭകർക്കും തൊഴിൽ രഹിതരുമായ എല്ലാ 65 വയസുകഴിഞ്ഞ പവുരന്മാർക്കു പ്രതിമാസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായാ 1000/രൂപ പെൻഷനായി നൽകി ഇവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നേ കഴിഞ്ഞു കൂടണമെന്ന ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ ഇല്ലായ്മയ്ക്കു ഒരു പരിഹാരവും പുതിയ തൊഴിൽ രഹിതരായ തലമുറയ്ക്ക്കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും സർക്കാരിന്കഴിയുംഉചിതമായ നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജയ് ഭാരത് ജയ് മോദിജി
पसंद
(2)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prakash khanani
6 साल 1 महीना पहले
किसी भी देश की तरक्की के लिए ये होना चाहिए
१ एक भाषा लागू, यानी हिंदी कम्पल्सरी होनी चाहिए
२ किसी भी फॉर्म या फिर कोई जहां देश का नाम होना चाहिए
वहा इंडिया या भारत की जगह हिंदुस्तान कम्पल्सरी होना चाहिए, पासपोर्ट में भी हिंदुस्तान कर देना चाहिए,
आप अपनी मातृ भाषा ना भूलो लेकिन साथ में देश को तरक्की पे लाने के एक भाषा होना जरूरी है,
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ വിൽക്കുന്നത് യാതൊരു മാനധൻടങ്ങളുംപാലിയക്കാതെയാണ് മായം ചേർത്തതും ഗുണമേന്മയില്ലാത്തതുമായ വെള്ളി അമിതമായവിലയും ഇതു നിയന്ത്രിക്കുവാൻ 925 BIS HALLMARK വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിൽക്കാവൂ എന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്ക്കർഷിക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ വെള്ളി അഭരണങ്ങൾക്ക് രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു കൃത്യമായ വില്പനവില(എല്ലാവിധ നികുതികളും ഉൾപ്പടെ) സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് 10 മുതൽ 20%വരെ പണിക്കൂലി ഈ ടാക്കി വിൽക്കാവുന്നതിനുള്ള നടപടിയുംസ്വീകരിക്കുക
पसंद
(2)
नापसन्द
(4)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Shashikant Joshi
6 साल 1 महीना पहले
Government should make own Indian email service to provide all Indian's based on his/her Aadhaar number
Fist four alphabet of name
Middle Birthday Year
Last four number of aadhaar number
Example
abhi19953468@india.com
this email address is should link only BSNL SIM number not Pvt SIM number
पसंद
(7)
नापसन्द
(5)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit kaushik
6 साल 1 महीना पहले
work on having e-bill with GST,
for every shop could generate instant purchase e-bill and there should be GST and pay through online..
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit kaushik
6 साल 1 महीना पहले
make compulsory:-
pay through account only when people buy or sell Gold,
because there are many who pretend to be poor but have Gold enough, bank is zero but have cash enough.
many Gold smith also doesn't give real bill and receipt.
पसंद
(4)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit kaushik
6 साल 1 महीना पहले
To rise digital payment system,
should be compulsory- Pay through account if purchase is more than 50,000 but less than 1,00,00,000
if more than 1,00,00,000 then may use cheque or fund transfer
so bank will have liquidity and flexibility,
should be compulsory to bank account after 18 and untill person turn into 25 account should be able to use about zero balance..
पसंद
(4)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit kaushik
6 साल 1 महीना पहले
To rise digital payment system,
government should apply only accepting digital payment atleast in government sector like:-
for driving licence,
electricity bill,
patrol,
gas cylinder,
water bill,
traffic challan
payment mode only digital swipe atm, upi, imps etc.
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sachin singh
6 साल 1 महीना पहले
key component
*Public digital infrastructure comprising digital platforms from the government such as Aadhaar and GST network.
*Laws to govern the infrastructure with regard to data privacy, security, and domain-specific policies and standards, and
*Community leveraging this infrastructure to create value for all.
It refers to a national strategy for enabling digital governance.
An example of NODE is the eTran
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें