- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting suggestions on Strategy for National Open Digital Ecosystems (NODE)

आरंभ करने की तिथि :
Feb 19, 2020
अंतिम तिथि :
May 31, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), with other departments of the ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (4)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
5287 सबमिशन दिखा रहा है
Prakash khanani
6 साल 1 महीना पहले
100% make in india solution i have whithin 1 year.
mygov_158973760244295851.pdf
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Shashikant Joshi
6 साल 1 महीना पहले
BSNL Department merge with Aadhaar Digital service and give one free SIM to all Indians it should be linked with Aadhaar give free Internet and calls service customer can pay fixed change yearly with minimum amount (₹120) it reach poor , medium people those who not able to recharge is SIM number.make it complsary. attract people with low amount full facility with Good service
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pratyush Kumar Sahu
6 साल 1 महीना पहले
first of all encourage the indian electronic company such as mobile,television etc .
in this sectors foreign company are doing approximately 90 percent of marketing.
let indian product rise
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോകഡൗണ് ഇൽ ജോലിയു കൂലിയും ഇല്ലാതെ കടുത്ത പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആയിരം രൂപയെങ്കിലും ഈ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കവുണ്ടിലേയ്ക്കു നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുവലിയആശ്വാസം ആകുമായിരുന്നു ഇങ്ങന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽഇതു ലോ മുഴുവൻനമ്മുടെരാജ്യത്തെ പ്രകീർത്ഥിക്കുകയു ചെയ്യും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾനടപ്പിലാക്കുക
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sofia Auddy
6 साल 1 महीना पहले
need to verify all ration card holder data, against LPG. and data can be cross verified from Amazon, Flipkart database.
govt is unable to make any firm decision just bcoz lac of data. proper data will you to plan properly
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
manojkumar pyda
6 साल 1 महीना पहले
1 Make municipality tax payment online
2 tax fixing by third party private due to delay in tax fixing by gov.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
Please develop a set of
critical environmental data sets that can be used to
monitor progress toward the SDGs, the implementation of
the Multilateral Environmental Agreements as well as
contextual and emerging environmental issues over time.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
citizens should have
access to information which allows them to make better
decisions related to their own consumption, for example,
recording preferences related to preferring sustainable
products, information related to the carbon or ecological
footprint of different goods and services and access to
information on the supply chain of certain products .
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
citizens need to be informed
of issues related to data privacy and have control over
sharing their own data. This requires a high standard of
transparency and functionality with interfaces so that users
know what information is public and how to choose what is
private vs. public. Many users may need to be educated in
order to have full control over data sharing.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Antony Jos
6 साल 1 महीना पहले
സർ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു സമഗ്രമായ നിയമ പരിഷ്ക്കാരം അനിവാര്യം ആണ് ഇനി മുതൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതേ സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള തൊഴിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവർ എന്തിനാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതു മനസിലാക്കി കേന്ദ്ര ഗവർമെന്റു പുതിയ നിയമ നിർമാണം നടത്തേണ്ടതാണ് ഇവരിൽ ചിലർ സദാചാര പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ജയു.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें