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Open Forum Discussion on Surajya

आरंभ करने की तिथि :
Dec 25, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2015
22:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
To celebrate the spirit of Surajya, on the occasion of Good Governance Day, MyGov is organising an open forum discussion where citizens are encouraged to contribute their ...
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DEVANG BHATT
10 साल 6 महीने पहले
#Surajya I shall request for a mechanism/system to be introduced in government departments where each of the employee is rewarded for the work raised and completed by them out of their job.Though the reward be a token it may highly induce efforts from the employees.Thankyou !
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BALAGURUSAMY THAVASUMUTHU
10 साल 6 महीने पहले
Respected Sir, to ensure proper quality, the quality control of the construction projects of both central and state governments and public institutions may be entrusted to institutions like I.I.T.s, I.I.M.s etc.
Up to 1% of the project cost may be spent for quality control. The details of scope, entrustment, compliance etc. of the quality control mechanism may be worked out by a team of experts. I am suggesting this as the already existing mechanism for quality control seems ineffective.
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MADHU BHUTRA
10 साल 6 महीने पहले
#Surajya It has been found that many big corporate companies have huge Cash in Hand under the head Cash balance if Government can introduce the restriction of making Cash payments for big corporate houses then they will no longer need to maintain huge Cash balance which will result in inflow of un utilized cash into banks and eventually increased the GDP GROWTH.It will increase money flow in the systems resulting in cheaper interest rates.
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NITISH PRUTHI
10 साल 6 महीने पहले
Poor, cumbersome and highly complicated education system in country...no quality education to all...no #Surajya
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om prakash birla
10 साल 6 महीने पहले
इसके लिए मेरा अनुभव सामने हें - मेरे द्वारा पिछले 1 साल में उठाई गयी जनसमस्याओं को प्रशासन ने हवा में उड़ा दिया ....ये कह कर कि ये तो राजनितिक व्यक्ति हें .....अर्थात राजनितिक व्यक्ति को प्रशासन को जनहित में जगाने का हक नहीं ? और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को उपर से वरद हस्त ? ...राजस्थान में एक कार्यकर्ता की औकात से PMO को अवगत कराने हेतु प्रेषित
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om prakash birla
10 साल 6 महीने पहले
वसुंधरा जी द्वारा सरकार के दो साल के जश्न में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद के लिए आभार ! ...हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी , वह तो नेताओं का बंधुआ हें आप तो आगामी दो साल में अवश्य कुछ कर दिखाएँ अन्यथा बिचारा कार्यकर्त्ता किस मुंह से जाएगा ....चुनाव में वोट मांगने ? जिसकी जरूरत अंततः पड़नी ही हें CC to PMO
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BHAVYA SHAH
10 साल 6 महीने पहले
All Online Services in Govt Revenue Earning Departments.
Tenders & Contracts
Coal,3G,FM Allocation
are Real Example of Good Governance & #surajya
Further All Possible Bills which are going to presented & Discussed in Parliament are Highlighted on Parliament Website of LS & RS
Than all People of India are suggested to go through details & give Opinion+Vote Yes or No
Those in Favour tick Yes
Those against tick No
Those Not Decided Blank.
Result to be shared with all & take decide.
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Navin Satpal sharma
10 साल 6 महीने पहले
People at my place capturing Khar land making buildings starting wth shade house and no one to stop . Plz look into this matter b4 it's to late . It's already late but diff is tht on tht time our party was not in power . I have wrote abt miss use of water I hope tht tweet must have gone thru u r notice sir . Thane has no BJP strong leader beside tht have all . !! जय जगन्नाथ !!!
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Bhanu Bhanot
10 साल 6 महीने पहले
#Surajya Sir, It is to advice to you regarding the transfer of gas connection from late father to son. The gas agencies creating problems for people. They are saying to give them death certificate of both late father and mother otherwise they will cancel the connection. There is a case where death certificate is not available. My advice to you to accept the affidavit from successor (from son) and not to cancel the gas connection in the faviour of people of india.
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ramesh dubey
10 साल 6 महीने पहले
हरित क्रांति के गेहूं,धान, कपास, गन्ना जैसी चुनिंदा फसलों तक सिमटे रहने का नतीजा है कि जिस देश के गोदाम गेहूं-चावल से अटे पड़े हैं वह दालों व खाद्य तेल के लिए विदेशों का मुंह ताकता है।यदि खाद्य तेल आयात (75000 करोड़ रूपये) जितनी राशि तिलहन किसानों की जेब में जाए तो उन्हें किसी दान-दक्षिणा (मनरेगा) की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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