Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

शासन की सेवाओं में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

Use of Information Technology to improve Governance services
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी ...

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के उपयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी को नवीनतम अग्रिमों में स्मार्ट शहरों में कैसे प्रसारित किया जा सकता है। प्रविष्टियाँ वर्णनात्मक रुप में हो सकती है तथा प्रतिभागी उत्तर की व्याख्या करने के लिए तस्वीरों या वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रश्न-
1. ऐसी तीन नगरपालिका सेवाओं की सूची बताएं जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार किया जा सकता है।
2. अपने दैनिक जीवन के 3 पहलुओं का वर्णन करें जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार हुआ है।
3. ऐसे 5 तरीके सुझाएं जिनके माध्यम से विस्तृत डेटा का उपयोग कर भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा सकता हैं।
4. ऐसे 3 नए तरीकों का उल्लेख करें जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार किया जा सकता हैं।
5. जानकारी और डेटा के उपयोग के माध्यम से हमारे सार्वजनिक स्थलों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता हैं?
प्रविष्टि की समय सीमा
• प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।
मूल्यांकन
प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः
• मत क्षमता (50%)
• अभिनव (50%)

पुरस्कार
प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः
• प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु.
• द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु.

विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।
• इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी।
• प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए।

पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें

इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
337
कुल
316
स्वीकृत
21
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना
316 सबमिशन दिखा रहा है
sagar malik
sagar malik 11 साल 1 week पहले
Why dont we use It to collect the information of all nri and their family , occupation and their criminal records with abroad govt so no nri can cheat and commit fraud in india mainly crimes inlcuding nri marrying indian girl ti cheat her family for dowry sytem will be reduced by this initiative. So NRI verification database should be maintained.
Vijayprakash Pandey
Vijayprakash Pandey 11 साल 1 week पहले
Hello Sir/Madam, I am very thankful to Indian Government that they gave me opportunity to express my feelings for development of smart cities in India. All the Answers to the above questions are enclosed in PDF format. Please go through the PDF file and you will find all the suggestions and answers that you are looking for. If you implement the concepts that I have mentioned in the PDF, then our country will definitely provide lots of SMART CITIES. Kindly go through the PDF Sir. Thanks!
yogendra bhatwarya
yogendra bhatwarya 11 साल 1 week पहले
Connecting sweeper through GPRS via smartphone and economies the manforce Equal distribution of water to all and to all through the connectivity of phone from an individual to supplier A city can be smart by well management of croup ,management of traffic,manatainance of good water supply,manatainance of sewage,and good spectrum facility This all can make a city a smart city via phone
rajkumar pandey
rajkumar pandey 11 साल 1 week पहले
(a) 3 facilitation already--rail tickets, traffic navigation, online admissions (b) 5 ways big data can help -- and skill profile, energy potential of area, flora and fauna of area, geological and seismic profile, food consumption pattern (c) 3 municipal services which can be helped--central primary school admissions, water supply, sanitation (d) 3 ways improved governance--end employee-citizen interface, end discretion, include timelines in govt work (e) mass education of people necessary
Subha Satapathy
Subha Satapathy 11 साल 1 week पहले
4. 3 NEW ways to improve governance - taking feedback from citizens in real time, participatory budgets where people specify the needs in their areas and keeping a check on schools, toilets and other public places online 5. Data modelling can predict the high risk zones helping the police to brief up security and provide a safer environment to reside.