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शासन की सेवाओं में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

Use of Information Technology to improve Governance services
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी ...

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के उपयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी को नवीनतम अग्रिमों में स्मार्ट शहरों में कैसे प्रसारित किया जा सकता है। प्रविष्टियाँ वर्णनात्मक रुप में हो सकती है तथा प्रतिभागी उत्तर की व्याख्या करने के लिए तस्वीरों या वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रश्न-
1. ऐसी तीन नगरपालिका सेवाओं की सूची बताएं जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार किया जा सकता है।
2. अपने दैनिक जीवन के 3 पहलुओं का वर्णन करें जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार हुआ है।
3. ऐसे 5 तरीके सुझाएं जिनके माध्यम से विस्तृत डेटा का उपयोग कर भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा सकता हैं।
4. ऐसे 3 नए तरीकों का उल्लेख करें जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार किया जा सकता हैं।
5. जानकारी और डेटा के उपयोग के माध्यम से हमारे सार्वजनिक स्थलों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता हैं?
प्रविष्टि की समय सीमा
• प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।
मूल्यांकन
प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः
• मत क्षमता (50%)
• अभिनव (50%)

पुरस्कार
प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः
• प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु.
• द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु.

विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।
• इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी।
• प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए।

पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें

इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
337
कुल
316
स्वीकृत
21
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना
316 सबमिशन दिखा रहा है
Shubham Bansal
Shubham Bansal 11 साल 1 week पहले
Taking the example of Punsari village in gujarat, village have wi-fi connection for all to access free internet. whole village is under CCTV cameras under one eye of government. Includes local mineral water supply, sewer & drainage project, a healthcare centre, banking facilities and toll-free complaint reception service and whole is organised by a literate and young head of village who have knowledge of using modern tech to impart facilities to all people.https://en.wikipedia.org/wiki/punsari.
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Srinivasa Prasad Srigiri
Srinivasa Prasad Srigiri 11 साल 1 week पहले
Every department in the city should be digitalised and every transaction should happen electronically. Every request made by the user should be resolved in Max 3 to 5 days and the user should be able to track the request. Once the request is completed a feedback should be taken and should be sent to the department head.
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gaurav Bhandari
gaurav Bhandari 11 साल 1 week पहले
I don't know in much details but I am from export business I request to make all the work paper less.by doing this a lot can be controlled over the bribery and government reserves would also increase.first step all invoices made by the exporter should be online. A copy of same should be with bank, customs excise and sales tax dept.same happens with shipping bill copy.the moment the export is done the Bl should be linked. Payment should be linked in 24 hours n drawback should be given then only.
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Sudeesh A C
Sudeesh A C 11 साल 1 week पहले
A.1-Police departments police department has to send message & details of culprits & thieves in the city to the public mobiles so that the public will be watchful and feel more secured. Food inspection- A complaint number in the way of SMS or by watsupp application should be implemented so that any citizens who faces any type of food adulteration or bad food can update the details in the given application. Sanitation department- A special application should be made to send the photos & messag
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Navaneetha Krishnan_1
Navaneetha Krishnan_1 11 साल 1 week पहले
மேலும் ஒவ்வொரு சேவைக்கும் குறிப்பிட்ட காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும், அதிகாரிகளுக்கு ஏதேனும் டாகுமென்ட் தேவைப்பட்டால் அதை ஆன்லைன் மூலமே தெரிவிக்க வேண்டும், இந்த ஆன்லைன் சேவையை எல்லா துறையிலும், சேவையுளும் கொண்டுவர வேண்டும் அப்போதுதான் மக்களுக்கு லஞ்சம் இல்லாத காலவிரயம் இல்லாத அரசின் சேவைகள் கிடைக்கும்.
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Navaneetha Krishnan_1
Navaneetha Krishnan_1 11 साल 1 week पहले
லஞ்சம் ஊழலால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது அடித்தட்டு மக்களே, அடித்தட்டு மக்கள் தங்கள் தேவைகளான பட்டா, ஜாதி சான்றிதல், பாங்க்கில் கடன், மானியம், விவசாய சம்பந்தமான அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள சேவைகளை பெற சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை அணுகும்போது சரியான சேவையும் வழங்குவதில்லை, வேண்டுமேன்றே அலைகளிப்பதும் பதில் தருகிறார்கள், ஆதலால் எல்லா சேவைகளையும் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வழி செய்து மேலும் அந்த விண்ணப்பத்தின் தொடர் நடவடிக்கைகளை / முடிவுகளை ஆன்லைன் மூலமே மக்களுக்கு தெரியபடுத்தினால் ,லஞ்சத்திற்கு அங்கு இடமில்ல
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