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Consultations with Stakeholders for implementation of Budget Initiatives on Infrastructure sector

Start Date :
Feb 16, 2021
Last Date :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

Prime Minister Narendra Modi addressed a webinar to detail a roadmap for effective implementation of the provisions of Union Budget 2021-22 in development of infrastructure. The ...

Prime Minister Narendra Modi addressed a webinar to detail a roadmap for effective implementation of the provisions of Union Budget 2021-22 in development of infrastructure. The panelists at the webinar shared their insights pertaining to improvement of quality of infrastructure; speeding up its development through advanced technology; and attraction of greater investment in the sector.

We seek ideas and suggestions from the public and other stakeholders on implementation of the finalized strategy for improved infrastructure development.

Last date of submission is 31st March 2021

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Showing 964 Submission(s)
Mukund Popatlal Shah
Mukund Popatlal Shah 5 years 4 months ago
Sir, At least in BJP ruled & supported states make petroleum product GST/VAT uniform & slightly lower than opposition ruled state. U will get big mileage in as PM concerned for the poor.
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vishal namdev tavhare
vishal namdev tavhare 5 years 4 months ago
Regular education 5th class tak hi chiye uske bad ITi jaise sreni ko pathykram me joda jaye taki able sal sabhi vidyarthi 5 sal tak vayvasaik pathshala me adhyan kar k pura gyan le
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 years 4 months ago
मेरे विचार से सरकार का दायित्व सरकारी संस्था के कमजोर पक्ष को दूर करना है ना कि सरकारी संस्था को निजी हाथों में बेचना है नहीं तो सरकार का नियंत्रण लोकतंत्र पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा निजी संस्था होने पर सिर्फ मुनाफा खोरी होगी जोकि जनहित में खतरनाक है इसलिए इन को मजबूत करने के लिए इनका विलय करना बहुत ही आवश्यक है ना कि निजी करण की नीति लाकर इनसे अपनी जिम्मेदारी से दूर करना भारत के विकास में सरकारी बैंकों का योगदान जनधन खाते खोलने से लेकर कोरोना काल तक जिन्होंने मुश्किल समय में सरकार का साथ दिया
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 years 4 months ago
मेरे विचार से जितना कि सरकारी बैंकों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रिम योगदान दिया है उतना किसी ने ने नहीं किया है सरकारी बैंकों ने अपने निजी हितों को छोड़कर देश के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है इनको निजी हित में देना देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर तथा साहूकारी व्यवस्था की ओर बढ़ेगा लोग के पास बैंकिंग सुविधा अधिक महंगे दर पर पहुंचेगी जिससे आम व्यक्ति आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक गतिविधियां कम होगी इसलिए बैंकों का निजीकरण ना करके विलय कर देना चाह
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 years 4 months ago
मेरे विचार से भारत में बैंकों का निजीकरण एक प्रकार से लोक हित में नहीं है क्योंकि सरकारी बैंक के द्वारा लोग विभिन्न योजनाओं तथा आर्थिक गति को प्राप्त होते हैं और सरकारी बैंक लोकतंत्र के विकास तथा उसको गति प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान है जिससे नोट बंदी या जनधन खाते के समय हम देख सकते हैं सरकारी बैंकों ने अपने लाभ कमाने के उद्देश्य को छोड़कर जन जन तक सरकारी योजना तथा सामाजिक आर्थिक विकास मैं बहुत बड़ा योगदान दिया है और इनको निजी हाथों में देना एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होगी इनका विलय होना
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Laxmi Prakash Semwal
Laxmi Prakash Semwal 5 years 4 months ago
Financial literacy at bottom of pyramid could become the driving force of stakeholders engagement. Our PM encouraged this through consultation.
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Nemai Basu
Nemai Basu 5 years 4 months ago
Encroachment and illegal dwellings of migrants give rise to growth of slums. There exist no means to regulate this flow. Small townships of prefabricated units need to be built ‘outside’ the boundaries of major cities. Migrants housed here will be ‘time bound’ and will be obligated to share the upkeep of the facilities.
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DINESH CHANDRA Dhyani
DINESH CHANDRA Dhyani 5 years 4 months ago
better infrastructure not only need better connectivity but how easily electric power is available on subsidized rates thus our focused must be on to generate more power on lesser cost and make them available to industry
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