DHARMENDRA KUMAR
11 years 8 months ago
सर, जैसा कि आपको मालूम होगा हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक Advisory जारी किया है IPC498A के दुरूपयोग को रोकने हेतु! पहले भी दो Advisory जारी किया गया था जो किसी काम का नहीं था! ऐसा होता है कि इस कानून के मात्र किसी महिला मौखिक आरोप के आधार पर पति सहित उसके परिवार के अजन्मे से लेकर मरणासन्न सदस्य को जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी सबुत के! आगे की स्थिति तो देखिये सबुत भी जेल में बंद लोगों से माँगा जाता है! हालाँकि SC ने इसे "कानूनी आतंकवाद" कहा है! जापान, USA, UK के कानून अनुकरणीय है
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