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अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के मसौदा पर विचार साझा करें

Stakeholder Consultation on draft Integrated Goods and Services Tax Law for Inter State Trade or Commerce
आरंभ करने की तिथि :
Jun 17, 2016
अंतिम तिथि :
Jul 18, 2016
18:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया ...

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया जानने हेतु एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के मसौदे को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी से संबंधित दो आदर्श कानून हैं जिन्हें सार्वजनिक जा रहा है। यह चर्चा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने से संबंधित है। कानून का मसौदा यहाँ देखा जा सकता है। इस संबंध में आप अपने सुझाव / प्रतिक्रिया MyGov.in पर चर्चा के माध्यम से भेज सकते हैं।

आपके विचारों / प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आसानी से हो सके, इसके लिए इनके साथ हैशटैग जोड़ें। हैशटैग जोड़ने हेतु निम्न तरीका अपनाएं :

IGST कानून के प्रथम अध्याय से संबंधित अपने विचार में हैशटैग #IGSTChap1 का तथा दूसरे अध्याय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हैशटैग #IGSTChap2 का इस्तेमाल करें।

यदि आपको एक से अधिक सुझाव देना है तो आप अपने विचार एक अलग पृष्ठ पर टाइप करें और अध्याय से संबंधित हैशटैग लगाएं जिसके विचार व्यक्त किए जा रहें हैं। इस पृष्ठ को पीडीएफ में बदलकर चर्चा की कड़ी में शामिल किया जा सकता है।

IGST कानून मसौदा 1 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

फिर से कायम कर देना
354 सबमिशन दिखा रहा है
Abhishek Goel
Abhishek Goel 9 साल 12 महीने पहले
GST should be imposed (for Goods) only at the time of manufacturing of Goods (AT LEAST FOR GROCERY ITEMS) BECAUSE it's not practically possible for retailers and small wholesalers to charge GST as: 1. They can't manage their businesses along with complex procedures of charging GST and booking Credit. 2. Cost of Filing Tax Returns and charges of CAs are too high for them to bear. 3. There are no. of exempt items and no. of Tax paid items and segregating them for Tax purposes is again complex.
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SRINIVASAN SUBRAMANIAN
SRINIVASAN SUBRAMANIAN 9 साल 12 महीने पहले
GST should be charged for all goods and services with a provision To avoid cascading effect and no exemption to be given for any of domestic product. Procedures and rules must be simple and to the extent possible assesse should not be asked to visit the office of revenue departments and all the letters must be Thru system with acknowledgement from both the sides. T
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SAHIL ARORA
SAHIL ARORA 9 साल 12 महीने पहले
dear sir competition is so high in market in today scenario at every stage level of business... everyone wants to earn some profits after paying taxes ., government assure public after implementation of GST LAW there will be bright smooth authentic scenario within the trades businesses
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SAHIL ARORA
SAHIL ARORA 9 साल 12 महीने पहले
dear sir pradhan mantri ji GST law implementation introduced with packages and under some schemes for every category of manufacturer or service provider ,retailers traders wholesalers manufacturers distributor. if we take an example of garments wholesaler .if we will purchase goods from manufacturer and sell to retailers for selling to direct customers .there is no scope for wholesalers to earn profits because taxation burden is so high wholesaler point of view under competition
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SAHIL ARORA
SAHIL ARORA 9 साल 12 महीने पहले
dear sir,pradhan mantri ji. with reference to GST law implementation in Central state level..it will be beneficial from government point of view ,but as far as dealers manufacturers suppliers wholesaler traders point of view can it be worked out on papers exemplary, if we take an example of wholesaler ,it could be a typical process for wholesalers as far as calculation of taxes and as far as earning points of view from wholesaler .law means smooth running of business without hurdles
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