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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
964 सबमिशन दिखा रहा है
GadiAppalswami
GadiAppalswami 5 साल 3 महीने पहले
सार एक सावल पुछना था कि आप पूरे भारत मे आप हर चीज mahange कर ढिए है लेकिन यह सोचे अपने कम तीखा वाले कैसे खरीद पाएगा यही बात हमारे देश मे उठाया गया हे
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Gangadhar Rachakonda
Gangadhar Rachakonda 5 साल 3 महीने पहले
sir, 1 year Tax Holiday may be given on "Infrastructure"related industries, due to "Carona"virus effected in our country,during the year 2020, govt also strictly complimented completed "Lock-down" procedure to prevent spread of Carona virus, in such result most of the infrastructure industries are closed and not gained any income ,even not paid any salaries and wages to workers with huge losses. so, 1 year Tax Holiday may be given to these industries,to recover as early as possible
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NARESH SHESHARAO HAKKE
NARESH SHESHARAO HAKKE 5 साल 3 महीने पहले
The infrastructure sector must incorporate new technology and the planning from the day one should bear in mind regarding the traffic flow for another coming fifty years ,so that no addition or alteration takes place creating problems for vehicular traffic except for any minor repair.The sight of works going on NH years together beyond the stipulated time with some design defects leading to black spots on roads must be avoided .Infrastructure providing facility should collect user charge
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SAJIN RAJ
SAJIN RAJ 5 साल 3 महीने पहले
OUR INFRASTRUCTURE IS BETTER THAN BEFORE AND I AM SURE AGAIN IT WILL GROW BETTER AND BETTER BUT IT WILL NOT GROW DOWN INORDER IT WILL GROW HIGHER AND HIGHER AND EVERY YEAR OUR GOVERNMENT OF INDIA PROVIDING A GOOD BUDGET FOR"INFRASTRUCTURE"SO THAT THIS SECTOR IN FUTURE IT WILL BE THE ONE OF THE BEST SECTOR AND VERY IMPORTANT SECTOR IN OUR LIFE.
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jignesh trivedi
jignesh trivedi 5 साल 3 महीने पहले
सर, काफी बड़े एक वर्ग को खेती करने से वंचित रखा गया है। जिसके पास खेती की ज़मीन है वोही खेती कर सकता है। खास कर के गुजरात में। हम क्यों न इस बारे में सोचे आदरणीय प्रधान मंत्रीजी।
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 3 महीने पहले
मैं एक आम नागरिक बोल रहा हूं पहले से ही भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम नागरिक परेशान है जिससे कि भारत में वस्तुओं की दाम बढ़ गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण करने से अन्य सेवाओं भी महंगी हो गई है जैसे कि रेलवे का प्लेटफार्म अब 50 में मिलता है बैंकिंग सेवाएं भी निजीकरण के कारण महंगी हो जाएंगी वैसे ही जीवन जीना मुश्किल था अब निजीकरण के कारण और महंगी हो जाएंगी कोरना काल में वैसे ही परेशानी अधिक है निजी करण के कारण शिक्षा स्वास्थ्य रेलवे तथा बैंकिंग सेवाएं महंगी जाएंगे, लोकतंत्र हित न
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Alok Kamat
Alok Kamat 5 साल 3 महीने पहले
National Building Code should provision for future needs & initiatives; as also public procurement policies. e.g. High voltage electric supply for parking lots, so they can setup L4 chargers once electric vehicles are popular. Floor & basement entrance few meters above sea level for coastal buildings, in anticipation of the global sea level rise & stronger tides. Public transport buses/rail wagons with charging USB seat ports, and electronic displays for advertising (to defray costs)
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