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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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Dr Sadashiv Mohapatra
Dr Sadashiv Mohapatra 5 साल 3 महीने पहले
The infrastructure sector must incorporate new technology and the planning from the day one should bear in mind regarding the traffic flow for another coming fifty years ,so that no addition or alteration takes place creating problems for vehicular traffic except for any minor repair.The sight of works going on NH years together beyond the stipulated time with some design defects leading to black spots on roads must be avoided .Infrastructure providing facility should collect user charge
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LaxmiNarayan
LaxmiNarayan 5 साल 3 महीने पहले
rvice Description Since information technology has become a vital and integral part of these days commerce, it has become quintessential for modern business to use innovative technology. Knowing well how to use that technology to eliminate operational inefficiencies is something we have expertise on.Our commitment to constantly invest into and groom our team enables us to provide you with inventive and brilliant technology solutions.Our team of expert professionals has years of experience .
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mahesh biyani
mahesh biyani 5 साल 3 महीने पहले
With Tablighi Jamaat, farmers, antihindu riots gangs blocking & destroying the roads at demand by order tughlaq collegium shariha isis indian guran enforcement & ofcourse regular loot /stealing by the babu gangs converting the 21st century construction to 14th century ayasha pedohile PBUH gang as it is haram , thru their henchmen is there a provision 4 defence/security ? 24*7 camera, drone, flag march every hour by MP/MLAs /police/military ? what about banning the culprits using the roads ?
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Neeraj Goel
Neeraj Goel 5 साल 3 महीने पहले
Research Organisations in India shall be accountable for effective result-oriented utilisation of funds. They shall be monitored by KPIs linked to the number of patents registered in a FY. It’s important for a poor country like India that every government entity shall be accountable for every penny of tax-payers money. Serious actions shall be planned for future of those research organisations who have turned into dead woods over the years. India can no longer afford such deadweight, no more!
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Neeraj Goel
Neeraj Goel 5 साल 3 महीने पहले
Industries, and Defence shall allocate funds from their budgets to Research Centres of Excellence (REC) in premier institutes to carry out specific project-oriented research that are aligned to their growth plans. RECs shall remain accountable to these industries and Defence - who will eventually own the patents - for these specific research projects.
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