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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
964 सबमिशन दिखा रहा है
SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 5 साल 2 महीने पहले
The growth, which has bottomed in the last one decade will see some respite, according to the annual economic report, released on Friday. The survey has predicted that economic growth would pick up to 6.0% to 6.5% in the fiscal year beginning April 1, but warned that it may have exceeded its deficit target to revive growth. At present the economy is facing its worst economic slowdown in a decade. The government estimates economic growth this year, which ends on March 31, will slip to 5%,
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 5 साल 2 महीने पहले
Aatmnirbhar Bharat will not be made only by big industry and big cities. Aatmnirbhar Bharat will be created in the villages by the hard work of small entrepreneurs and common people. AatmaNirbhar Bharat will be made up of farmers, units making better agricultural products. AatmaNirbhar Bharat will be made of our MSMEs and StartUps. Therefore special plans were made for MSMEs during the Corona period, about 90 lakh enterprises took advantage of these measures and received a credit of Rs 2.4 trill
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 2 महीने पहले
मैं एक आम नागरिक बोल रहा हूं पहले से ही भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम नागरिक परेशान है जिससे कि भारत में वस्तुओं की दाम बढ़ गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण करने से अन्य सेवाओं भी महंगी हो गई है जैसे कि रेलवे का प्लेटफार्म अब 50 में मिलता है बैंकिंग सेवाएं भी निजीकरण के कारण महंगी हो जाएंगी वैसे ही जीवन जीना मुश्किल था अब निजीकरण के कारण और महंगी हो जाएंगी कोरना काल में वैसे ही परेशानी अधिक है निजी करण के कारण शिक्षा स्वास्थ्य रेलवे तथा बैंकिंग सेवाएं महंगी जाएंगे,लोकतंत्र हित नहीं
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indian music
indian music 5 साल 2 महीने पहले
Hi sir I can't tell my name but I have a idea to increase our GDP Sir Hamare India mein bahut type of cultures hai to Sir ham Ek Aisa group banate hain this may different type of cultures and it is group mein 7 members hone chahie Jo Hamare India ka president Karen pure world mein. I can't tell full idea in thisbut this idea will be work in world. Please sir help in this idea Jay Hind Jay Bharat
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Pramod kumar jena
Pramod kumar jena 5 साल 2 महीने पहले
sir,what is infrastructure? without human beings hopes and aspirations infrastructures would be meaning nothing else.After gun powder discovery and gun mechanism we r free from the mercy of scavenging animals but now home sapeians r master of this planet.But it's s temporary phenomenon and we becoming master of earth must ensure other species to thrive upon unless we invite our own destruction like political govt failing to keep his promise. so better late than never. we should balane the earth.
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IMTHIYAS PUTHUVEETTILL MOIDUNNY
IMTHIYAS PUTHUVEETTILL MOIDUNNY 5 साल 2 महीने पहले
Public transport vehicles strictly converted to CNG or Electric mode . That is also reduce air pollution and sound pollution. CNG Price comparitivily less than the diesel price. So it's affordable for bus operators . Government transport vehicles must convert electric or CNG
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Pramod kumar jena
Pramod kumar jena 5 साल 2 महीने पहले
Sir, every district in country should have architectural based planned township developed in barren cum wasteland by govt then ownership rights to be transferred to eligible citizens. first it should be experimented in a few selective districts and if responses r good then it should be done in every district. A planning township is far better than our existing one where land is very scarce and expensive also & to remodel it goes with heavy politicisation and also its repercussion,so better a new
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