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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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Gaytri B Kabra
Gaytri B Kabra 5 साल 3 महीने पहले
My views as a student on infrastructure. Research shud b done on materials being used. Old unused buildings shud b taken care of. Green buildings nd smart public toilets functioning with least contact cud b introduced. New buildings shud have a touch of indian culture. Land is limited, so it shud b used at its best, nd rest of it shud b left at nature's disposal or used for recreational activities. Waste management nd sewer system needs improvement. We cud combine architecture with agriculture.
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Gaytri B Kabra
Gaytri B Kabra 5 साल 3 महीने पहले
My views as a student on infrastructure. Research shud b done on materials being used. Old unused buildings shud b taken care of. Green buildings nd smart public toilets functioning with least contact cud b introduced. New buildings shud have a touch of indian culture. Land is limited, so it shud b used at its best, nd rest of it shud b left at nature's disposal or used for recreational activities. Waste management nd sewer system needs improvement. We cud combine architecture with agriculture.
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Gaytri B Kabra
Gaytri B Kabra 5 साल 3 महीने पहले
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Gaytri B Kabra
Gaytri B Kabra 5 साल 3 महीने पहले
My views as a student on infrastructure. Research shud b done on materials being used. Old unused buildings shud b taken care of. Green buildings nd smart public toilets functioning with least contact cud b introduced. New buildings shud have a touch of indian culture. Land is limited, so it shud b used at its best, nd rest of it shud b left at nature's disposal or used for recreational activities. Waste management nd sewer system needs improvement. We cud combine architecture with agriculture.
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Chinmay Deshpande
Chinmay Deshpande 5 साल 3 महीने पहले
PMAY and CLSS are good initiatves and should continue. CLSS for Mid Income Groups shall continue. I appreciate the government for doing something for actual taxpayers. The affordable house agreement cost shall be increased from 45 lac to at least 60 lac as there are very less choices of homes in non metro cities like Pune are available under 45 lac. This will provide additional tax benefit for people buying first time home in mid income group. I hope government will give justice to tax payers.
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NAVIN CHANDRA PATHAK
NAVIN CHANDRA PATHAK 5 साल 3 महीने पहले
Respected PM, At and average it is seen infrastructures having low quality materials don't last long and government has to expense again and again for the same work which is just misuse of public money. Hence it is necessary to always use of high quality material in any infrastructural activities and there should not be any place for corruption in any project.
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NAVIN CHANDRA PATHAK
NAVIN CHANDRA PATHAK 5 साल 3 महीने पहले
Respected PM, Improvement of quality of infrastructure is necessary for actual and sustainable development. Use of quality materials along with advanced technology is a better option for attraction of greater investment in this sector. This will remove the financial crunch for any project and help for speedy development.
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NAVIN CHANDRA PATHAK
NAVIN CHANDRA PATHAK 5 साल 3 महीने पहले
श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, 1. विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने शहर से बहुत दूर दुसरे शहर में जाते हैं उनको वहाँ रहने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है | मकान मालिकों द्वारा अधिकाधिक राशि वसूली जाती है जो सभी विद्यार्थी के लिए वहन करना संभव नहीं होता है | 2. इस संबंध में मेरा सुझाव है कि वैसे जगहों पर जहाँ शिक्षण संस्थानों का भरमार है वहाँ पर सरकार के तरफ से छात्रावासों का अधिकधिक संख्या में निर्माण किया जाय जिससे सभी प्रकार के छात्रों को रहने में कोई दिक्कत नहीं हो |
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Ashutosh Patil_1
Ashutosh Patil_1 5 साल 3 महीने पहले
Road Operation Division under the Ministry of Roads & Highways will accelerate the smooth operation of Roads. It will regulate the operational elements of roads and prepare the manual for all sorts of road traffic regulatory measures like Speed Breakers and others. Presently, speed breakers across urban roads are constructed without any regulatory provisions causing serious hazards to the road users.
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