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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
R K Sethi
R K Sethi 11 साल 1 week पहले
A good move. Simultaneously, handling cash should be made costlier. This can be done by asking banks to start levying 2% charges on monthly cash withdrawels in excess of Rs 10,000 from personal accounts. For commercial accounts, this exemption should not be available. Further, for companies and firms, any payment made in cash for Salaries and Capex should be disallowed. Also Cash payments only upto 10% of the Non-salary Non-Capex expenses should be admissible for ITR. RKSethi
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Parag Palsapure
Parag Palsapure 11 साल 1 week पहले
Revised submission. 1. Compulsory e-transactions @Jewelers, Hotels, travel, Shops/Malls, Ecom, Automobiles, Hospital etc. 2. Cash-Back part of paid tax to User, VAT credits to merchants only for e-transactions. No GST credits for cash transactions. 3. Limit cash possession by individuals e.g.
etransactions3.pdf
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sourabh chordiya
sourabh chordiya 11 साल 1 week पहले
Much appreciated move, this will ensure the transactions are channelized, however we need to also ensure that cards are popularized in remote areas, mobile ATMs, extra incentives based on the population of place to both merchants and buyers will help fast adoption. Online payments for water bills, monthly and yearly fees for different purposes in nagar palika and nagar panchayat can help promoting as well.
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Piyush Agarwal_5
Piyush Agarwal_5 11 साल 1 week पहले
Good move. Implementation should cover government offices and services along with the private institutions. The land registration, train ticket reservations, utility charges should start accepting electronic transfers / credit cards. Also be the pioneer and look at other innovative payment methods like NFC, etc
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Aerik Sharma
Aerik Sharma 11 साल 1 week पहले
It’s another step by the government towards the noble cause of driving financial inclusivity. It may not wrong to foresee our street vendors carrying a POS along with their cell phones in the near future. Enclosing a few nuances to be addressed to make it attractive to the masses in order to facilitate electronic transactions.
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