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एक मजबूत व व्यवसायिक हथकरधा क्षेत्र के विकास हेतु अपने सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Mar 03, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 03, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एक मजबूत व व्यवसायिक हथकरधा क्षेत्र के विकास के लिए विकास आयुक्त ...

एक मजबूत व व्यवसायिक हथकरधा क्षेत्र के विकास के लिए विकास आयुक्त (हथकरधा) कार्यालय, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्यरत है ताकि हथकरधा बुनकरों के लिए सतत रोजगार सुनिश्चित हो सके। इसके समग्र लक्ष्य को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है:

मिशन
समावेशी विकास के लिए हथकरधा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना
तकनीकी उन्नयन के माध्यम से बुनकरों का सशक्तिकरण
घरेलू और वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रित, लचीला और समग्र दृष्टिकोण
वैश्विक और घरेलू बाजारों में ब्रांड निर्माण
उचित मूल्य पर कच्चे माल तक आसान पहुँच

उद्देश्य
हथकरधा बुनकरों के कल्याण समेत हथकरधा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना
हथकरधा बुनकरों को नए उन्नत करघे और सहायक उपकरण प्रदान करना
क्लस्टर क्षेत्रों में रियायती यार्न प्रदान करना।
विपणन, डिजाइन और उत्पादन के प्रबंधन के लिए उद्यमियों, डिजाइनरों और पेशेवरों को बाजार उन्मुख बनाना
वित्तीय संस्थानों / बैंकों से ऋण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना

कार्य
हथकरधा समूहों को विकसित करने और बुनकरों को नए करघे, सीएफसी, यार्न डिपो, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के जरिए सशक्त बनाना
एचएल क्लस्टरों में रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण यार्न की आसान उपलब्धता हेतु यार्न डिपो स्थापित करना
उत्पादन और विपणन गतिविधियों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करना
विकासशील फैशन और बाजार निर्देशित डिजाइन और उत्पादों के लिए क्षमता का विकास
मजबूत ब्रांडिंग और विपणन व निर्यात में निजी क्षेत्र को शामिल करके हथकरधा उत्पादों के लिए बाजार का विकास।

हैंडलूम क्राफ्ट विलेज (नई गतिविधि) की शुरुआत

पर्यटन और संस्कृति के साथ हैंडलूम के एकीकृत सतत विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारों की मदद से इस कार्यालय की एक नई पहल है। 5 गांवों को "पर्यटक हथकरधा गांव" के रूप में विकसित किया जा रहा है:
1. सारण, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
2. कनिहामा, बडगाम, श्रीनगर
3. रामपुर, बोधगया, बिहार
4. बोरजुरी, गोलाघाट, असम
5. कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल

हथकरधा बुनकर के लिए पुरस्कार:
हथकरधा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्पाद तैयार करने वाले हथकरधा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यालय संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करता है। इस कार्यालय द्वारा हर साल ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार व्यक्तिगत बुनकरों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के विकास और उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु प्रदान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर आयोजित होने वाली एक्सपो जैसी कई विपणन गतिविधियों में भी इन्हें वरीयता दी जा रही है। “वर्ष -2018” के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक आवेदक इस फ़ोरम के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपने विवरण के साथ अपनी प्रविष्टियाँ अग्रेषित कर सकते हैं, ताकि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय (बुनकर सेवा केंद्र) ) की टीम आगे की जानकारी के लिए आवेदक से संपर्क कर सके।

इस श्वेत पत्र का उद्देश्य इस कार्यालय की मौजूदा गतिविधियों से संबंधित नए विचार / आइडिया और इनपुट लेना है। इस रणनीति के लिए भागीदारी प्रक्रिया के साथ-साथ केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों, नीति शोधकर्ताओं, उद्यमियों, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स, सिविल सोसायटी समेत सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित हैं।

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 03 जून, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
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AMIT KR MAHATO
AMIT KR MAHATO 6 साल 4 सप्ताह पहले
COVID 19 EXIT PLAN FROM LOCKDOWN First of all I would like to thank Our Prime Minister Shri Narendra Modiji for the wonderful effort to fight COVID 19. I have few humble suggestions as citizen of India. 1. First of all a team of well trained people required at Panchayat level, Block level, Sub Divisional Level, District Level, State level and finally Nation who will give proper awareness start from grass root levels.
Anirudh khajuria
Anirudh khajuria 6 साल 4 सप्ताह पहले
1. improve the quality of input material cotton yarn etc for quality manufacturing. 2. Identify the manufacturing regions and upgrade infrastructure and quality of output. 3. Identify market spaces in India and abroad where manufactured goods can be sold. 4. develop ecosystem to move goods from manufacturing region to market places and actual market sale. 5. Implementation on ground be monitored not in broad terms but quantified terms to check and improve the region thus found lagging behind.
shamsher
shamsher 6 साल 4 सप्ताह पहले
Small Scale Industry deptt. Should be given the Target for the starting of new small handloom units and development. For this purpose field officers should be appointed and they should go to village to village and convince people for setting up of small scale handloom units.The unit owner should be guided from where he will get raw material on reasonable price. Further small scale industry deptt. must collect the finished material and market the through Govt agency.
Sanjay Kewalramani
Sanjay Kewalramani 6 साल 4 सप्ताह पहले
There are cases where due to pandemic situation many customers are taking advantage. Our manufacturers having sold their goods to their buyers worldwide are not able to get their payment back. Moreover, the buyers want to pay only 25% of the total sale value and that to in the time period of 24 months. Kindly note this situation is among many manufacturers cum exporters who were selling their garment to USA. Kindly advice how is the GOVT handling such situation and help the exporters.
Dhiraj Kumar
Dhiraj Kumar 6 साल 4 सप्ताह पहले
As the COVID-19 pandemic continues to have widespread impacts on workforces globally, migrant workers are among those bearing the brunt of the crisis. The migrant workers are disproportionately at risk from the impact of the pandemic, due to inadequate and crowded living conditions, lockdowns and harsh containment measures, limited access to healthcare and basic services, poor working conditions and explotiative labour systems. Help us to Help You Incredible India
Dheeraj Kumar
Dheeraj Kumar 6 साल 4 सप्ताह पहले
suggestions for the growth of handloom sector in India: i. To protect the domestic industry, a higher import duty on imported raw silk should be imposed. ii. The Government may reduce the electricity tariff or extend subsidy facility to the mills. iii. The present rate of four percent sales tax on cone yarn should be reduced to tw o percent and there should be no tax on hank yarn which has a two percent tag now. iv. Cotton cone yarn isis at present reeling under the highest excise reduce
Dheeraj Kumar
Dheeraj Kumar 6 साल 4 सप्ताह पहले
1.उत्पादन की समस्या: सहकारी समितियों के कारण प्रमुख उत्पादन समस्या का सामना करना पड़ता है । कच्चे माल की अस्थिर और अपर्याप्त आपूर्ति। उन्हें सबसे कम वरीयता मिलती है। 2.विपणन की समस्या: कुछ सहकारी समितियां विपणन में बेहद कमजोर हैं और बिक्री प्रचार। उनके पास वित्त की कमी है और आक्रामक कार्य करने की क्षमता कम है। 3.सदस्यों के बीच शिक्षा का अभाव: सदस्यों के पास ज्ञान और आवश्यकता का अभाव है। 4. उच्च संस्थान से सहायता का अभाव: अध्ययन क्षेत्र की सहकारी समितियाँ ज्यादातर उच्च संस्थानों से पर्याप्त