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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Sanjiv Kumar Shaw
Sanjiv Kumar Shaw 11 साल 7 महीने पहले
सबसे पहले तो जीतने भी सरकारी ऑफिस को पेपर लेस किया जाए । सारे गतिबिधियों को ऑनलाइन से जोरा जाए । आईटी एक्सपर्ट की सहायता से सॉफ्टवेर का बिकास किया जाना चाहिए और जल्द ही । कुछ नियम मे संसोधन करके समय सीमा को सुनिश्चित करना होगा । कार्यो की निवारण की उचित समय और दण्ड संहिता को भी लागू करना होगा । सभी कार्यो मे पारदरसिता लाना होगा ।
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Subham Arya
Subham Arya 11 साल 7 महीने पहले
भारत में बहुत से लोग हैं जो देश सेवा के लीए अपना पैसा रूपया देना चाहते हैं लेकिन उचित तरीका ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं मोदी जी आपके मार्ग दर्शन में ऐस बी आई बैंक में एक
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MANI SHARMA
MANI SHARMA 11 साल 7 महीने पहले
हमारे संविधान के अनुच्छेद 32(3) में यह प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर रिट क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को सौंप सकती है | आज विश्व के बहुत से देशों में यह क्षेत्राधिकार जिला स्तर पर उपलब्ध भी है| आज हाई कोर्ट तक पहुंचना आम नागरिक के लिए कठिन कार्य है और हाई कोर्ट में कार्यभार की अधिकता के कारण मामलों की सुनवाई में असहनीय विलम्ब भी होता है जिससे न्याय हित को हानि पहुंचती है | अत: उपयुक कानून बनाकर जिला न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाए| इन परिवर्तनों के लिए कोई ज्यादा संशोधनों की भी
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shashank puntamkar
shashank puntamkar 11 साल 7 महीने पहले
1.The objective of Open API policy may add promotion of domain specific R&D and innovation.2.There should be a national leval centralize repository of OPENAPI.3.OpenAPI should support Indian languages via Unicode.4.API should be RESTFUL API.5.API should be classified domain wise to address domain specific metadata needs.6.Open API should gather,generate enough metadata from system so that it can be added with main data to meet the requirements of forensic,archival and preservation purpose.
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Sudhir Keerthy
Sudhir Keerthy 11 साल 7 महीने पहले
A suggestion on the need to map all roads in cities ward wise with details of laying of roads along with time stamp and details of the contractors, digging of roads for utilities. The roads are in a pathetic condition as there is no control over different agencies and we being a pioneer in IT we should create a database and a single window clearance with digital mapping to see why the roads are deteriorating. Would like to contribute in creating such a data base for monitoring infrastructure
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Satrajit Sarkar
Satrajit Sarkar 11 साल 7 महीने पहले
Sir Respected Prime Min All Indian languages including Hindi r going to die in the near future because of the increasing influence of English.Non eng-speaking people r regarded as 2nd class citizen.Gov policy can change the scenario. English is a must languages to learn. But all entrance & Gov job oriented exams should be held in state languages & Hindi(max 3 languages in 1 state). In the Parliament translator machine should be used to communicate with the MPs who do not know Hindi & English.
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टिप्पणियाँ (1)
Pawan Bhanot
Pawan Bhanot 11 साल 7 महीने पहले
Hi Sir, Please look at the attached article on violence against women. I don’t know how we can change our attitude towards women. I myself have suffered this situation for my dearest sister. My sister is post graduate and B.ed still she suffered lot. Our male dominated society does not know that everyone has right to think and keep their opinion. At last she has to come to my parents place with 2 daughters. This happens because our education system and law enforcement is very weak. We need drastic measure. Please do something sir... http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/11/141110_men_admit_violence_women_pk
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