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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...
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ALI HAIDAR NAQVI
2 साल 5 दिन पहले
Jai Hind Jai Bharat
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Manoj Chhetri
2 साल 5 दिन पहले
इस योजना के तहत हमारा आपका नया भारत नई ऊंचाई को छूने जा रहा है और यह प्रयास हर भारतीय के तरफ से ही हो रहा है ऐसा कर नए जिज्ञासा नई उमंग नया रफ्तार हमारे आपके जीवन में अच्छे कार्य के लिए आएगा और योगी व्यक्ति के कार्य राष्ट्र के लिए कर रहे हैं उसे गर्व अनुभव होना चाहिए
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SUBHAJIT KARMAKAR
2 साल 5 दिन पहले
waaah
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TejasDhirendraPatil
2 साल 5 दिन पहले
भारत के आदरणीय माननीय प्रधान मंत्री,
हमारी अग्निवीर योजना के अनुसार बहुत कम उम्र के लोगों को सेवानिवृत्त किया जाता है और उन्हें शब्दों और कार्य नीति का अच्छा ज्ञान और अनुशासन होता है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार के पुलिस बल के लिए केवल अग्निवीर युवा ही लागू हों। अतः उन्हें राष्ट्रीय सेवा के नए अवसर प्राप्त हुए और उन्होंने अपना अगला जीवन देश की सेवा के लिए निर्धारित किया।
मेरी मेल आईडी है tejaspatil525@gmail.com
सादर और आभार
तेजस पाटिल
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Anirban Chakraborty
2 साल 6 दिन पहले
I have a problem.
RBI fixes inflation rates and then it puts cap on FD rates as well as on interest given on Savings accounts. Now if we see historical records inflation rates are aways fixed higher than the latter two. Why is it that we still have to give tax for the interest banks have got from the banks?
Income Tax is not a matter of pride since I am already paying Tax as GST (earlier VAT Excise Duty) Customs Duty.You dont want to bring petrol-diesel under GST bcoz in wont fetch more.
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PVSN Murthy
2 साल 6 दिन पहले
Suggestions on draft Central Excise:1.Streamline Procedures. 2.Rationlize Tax Rates. 3Encourage Compliances 4.Sector Specific Policies.5.Training Support.6.Improve Monitoring Audits.
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Rank Bhautik
2 साल 6 दिन पहले
પરીવર્તનનો સમયગાળો: નવી નીતિઓ અમલમાં મૂકતા પહેલાં ઉદ્યોગોને અને નાગરિકોને યોગ્ય સમયગાળો આપવો જોઈએ જેથી તેઓ નવી નીતિઓને અનુરૂપ રીતે તાળી શકે.
સંકટ વ્યવસ્થાપન અને રિવ્યુ મિકેનિઝમ: કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ અથવા વિવાદોને હલ કરવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાઓ હોવી જોઈએ. નિયમિત સમયાંતરે બિલના પ્રભાવનો રિવ્યુ કરવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ: ટેક્સ કલેક્શન અને એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ, જેથી તે વધુ કાર્યક્ષમ અને પારદર્શક બને.
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Rank Bhautik
2 साल 6 दिन पहले
શિખામણ અને જાગૃતિ: નવા નિયમો અને નિયમનઓ વિશે વ્યાપક રીતે જાગૃતિ લાવવી જરૂરી છે. ઉદ્યોગ અને નાગરિકો માટે તાલીમ સત્રો અને માહિતીપ્રદ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરવી જોઈએ.
આંકડાકીય આધાર અને વિશ્લેષણ: બિલને ટેકો આપતો આંકડાકીય આધાર અને વિશ્લેષણ રજૂ કરવું જરૂરી છે, જેથી તેના પ્રભાવનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન થઈ શકે.
લોકોનાં પ્રતિસાદ: જાહેર જનતાની ચર્ચા અને પ્રતિસાદને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ. આ માટે જાહેર સુનાવણી અથવા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મો પર સુચનો મંગાવવું જોઈએ.
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Rank Bhautik
2 साल 6 दिन पहले
ભાષા અને સ્પષ્ટતા: બિલમાં વપરાતી ભાષા સરળ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ જેથી તે સામાન્ય નાગરિક માટે સમજવા યોગ્ય હોય. કોઈપણ પ્રકારના ગૂંચવણભર્યા શબ્દો અથવા તાંત્રિક શબ્દોનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.
પ્રભાવ અને અસરો: બિલના અમલથી જે વ્યક્તિઓ, ઉદ્યોગો અથવા ભાગીદારો પર અસર થાય તે અંગેની માહિતી મહત્ત્વની છે. કોઈ પણ નકારાત્મક અસરોને ન્યુનતમ કરવા માટે યોગ્ય નિયંત્રણો અને નિયમનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.
સરળતા અને કાર્યક્ષમતા: ટેક્સની ગણતરી અને ચૂકવણી પ્રક્રિયાઓ સરળ અને કાર્યક્ષમ હોવી જોઈએ. બિનજરૂરી બ્યુરોક્રસી અથવા પેપરવર્ક ઘટાડવું જોઈએ.
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Suryansh Shakya
2 साल 6 दिन पहले
gg
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