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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

 केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांकविधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्याखण्ड का शीर्षकप्रस्तावित संशोधन, यदि कोई होकारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Government charges excise duty on several products. These are, Non-renewable Products: Products made of non-renewable sources of energy, including metals and industrial chemicals, fall under this category. Animal Products: This category includes live animals, fish, meat, egg, honey and other edible animal products. Other vegetable products include plants, flowers, leaves and edible parts of vegetables. Miscellaneous Products: Miscellaneous products include spices, starch, malt, seeds, vegetable extracts etc
SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
extension of the time limit for recovery of duties from two years to three years and the reduction of the time limit for claiming refunds from two years to one year indicate regulatory oversight. Overall, these changes signal the government's intent to create a more predictable and business-friendly excise regime
SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
 replacement of CENVAT credit with a new section on Central Excise Duty credit, along with detailed conditions and restrictions for its utilization, reflects a significant shift towards efficiency. Additionally, the transfer of unutilised credit balances as transitional credit is a pragmatic move to ensure continuity
SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Excise Bill 2024 introduces several key changes aimed at modernizing and streamlining India's excise framework. Notably, the Bill does not automatically exempt excisable goods produced in Special Economic Zones (SEZ) and export-oriented units, emphasising the need for specific government notifications for exemptions