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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
The bill intends to borrow the concept of ‘related persons’ from the customs law. With respect to the limitation, the time limit for claiming a refund by an assessee is proposed to be one year, whereas earlier it used to be two years. The tax authorities may get three years to raise demands
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Excise Bill 2024 introduces several key changes aimed at modernizing and streamlining India's excise framework. Notably, the Bill does not automatically exempt excisable goods produced in Special Economic Zones (SEZ) and export-oriented units, emphasising the need for specific government notifications for exemptions
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
The bill intends to borrow the concept of ‘related persons’ from the customs law. With respect to the limitation, the time limit for claiming a refund by an assessee is proposed to be one year, whereas earlier it used to be two years. The tax authorities may get three years to raise demands
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
The bill has been drafted keeping in mind the limited applicability of the law in respect of specific goods that are leviable to Central Excise duty such as certain tobacco and petroleum products. Moreover, this bill will help in removing outdated and redundant provisions following the introduction of the Goods and Services Tax (GST)
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
The industry had often alleged that the government could pick any year and issue a notice under the existing law, but with the new proposal, the government will be bound to assess cases of evasion and non-payment within a three-year time limit. The industry feels this would provide clarity regarding the initiation of proceedings against the assesses.
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
Regarding demands and recovery, the new draft Central Excise Bill 2024 aims to set the time limit for this at three years to serve notice to the taxpayer. In the old law, there was no such time limit. This helps both the government and taxpayers by providing certainty within this timeline
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
Central Excise Bill 2024 stipulates that the limitation to apply for a refund should be one year. However, in the old law, the limitation period to apply for refunds is two years. Sources in the government say the motive is to encourage taxpayers to seek refunds sooner so that the government can process them early, which will, in turn, help taxpayers with their working capital
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
In the old law, the rate of interest on delayed payment of duty ranged from 10% to 36%. The industry claims this may prove to be a substantial relief to taxpayers.
this needs change
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
interest on delayed payment of duty, the new draft states that the rate of interest on delayed payment of duty cannot exceed 18% per annum, in line with the GST law
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
the industry feels that this will help provide clarity on the taxability of transactions. However, valuation may still pose a challenge, and they expect the government to ease the pain there.
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