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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें।
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांक । विधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्या । खण्ड का शीर्षक । प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो । कारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The bill intends to borrow the concept of ‘related persons’ from the customs law. With respect to the limitation, the time limit for claiming a refund by an assessee is proposed to be one year, whereas earlier it used to be two years. The tax authorities may get three years to raise demands
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Excise Bill 2024 introduces several key changes aimed at modernizing and streamlining India's excise framework. Notably, the Bill does not automatically exempt excisable goods produced in Special Economic Zones (SEZ) and export-oriented units, emphasising the need for specific government notifications for exemptions
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The bill intends to borrow the concept of ‘related persons’ from the customs law. With respect to the limitation, the time limit for claiming a refund by an assessee is proposed to be one year, whereas earlier it used to be two years. The tax authorities may get three years to raise demands
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The bill has been drafted keeping in mind the limited applicability of the law in respect of specific goods that are leviable to Central Excise duty such as certain tobacco and petroleum products. Moreover, this bill will help in removing outdated and redundant provisions following the introduction of the Goods and Services Tax (GST)
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
The industry had often alleged that the government could pick any year and issue a notice under the existing law, but with the new proposal, the government will be bound to assess cases of evasion and non-payment within a three-year time limit. The industry feels this would provide clarity regarding the initiation of proceedings against the assesses.
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
Regarding demands and recovery, the new draft Central Excise Bill 2024 aims to set the time limit for this at three years to serve notice to the taxpayer. In the old law, there was no such time limit. This helps both the government and taxpayers by providing certainty within this timeline
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SANJAY SARKAR
SANJAY SARKAR 2 साल 2 सप्ताह पहले
Central Excise Bill 2024 stipulates that the limitation to apply for a refund should be one year. However, in the old law, the limitation period to apply for refunds is two years. Sources in the government say the motive is to encourage taxpayers to seek refunds sooner so that the government can process them early, which will, in turn, help taxpayers with their working capital
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