भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
TUNUGUNTLA HEMANTH
TUNUGUNTLA HEMANTH 7 साल 6 दिन पहले
Government should work on GST as it helps in increasing our GDP growth which makes our nation proud and petrol should be included in GST and Taxes in GST which are as of daily needed to be reduced as it helps some crores of middle class and lower middle class families and small shop keepers as they can have growth in their business and helps in the improvement of country's income and it would be the best for all kind of people
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KALPESH_430
KALPESH_430 7 साल 6 दिन पहले
1. All MP, MLA all politician did not pay Income Tax. They should be pay Income Tax on their salary. They are also government servants. Don't neglect such a Huge money. 2. We should apply Water Tax as well as Green Tax. Punish them those are wasting Water. Also punish that peoples whomake pollution. 3. Make a job. Election Commission is separate committee. So, they also have separate government person to do election work. So vacancy will be create nd pay At least 5000₹
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jagannathan Santhana Gopalan
Jagannathan Santhana Gopalan 7 साल 6 दिन पहले
Madame Finance Minister, You are aware the supreme justice is not available to a common man at the door step. Kindly establish the bench of the Supreme Court in all High Courts, which will not only make the supreme justice available to a common man, but also will reduce the cost to a considerable extent. Also, it will boost the morale of many qualified High Court Advocates to present themselves before the supreme court.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hari Babu
Hari Babu 7 साल 6 दिन पहले
Govt should notify RBI to honour all cheques in favour of Govt taxes and payments without dishonouring the same for reasons like signature mismatch etc as this is a common issue among senior citizens. Further this will encourage cashless transaction which will pave way for creating digital India.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
apurv jain
apurv jain 7 साल 6 दिन पहले
An additional tax exemption category apart from existing exemption limits should be created for investment in Govt. Infrastructure bond such as NHAI Or similar to that. It will duel impact of saving tax by individuals and government gets funds for infrastructure development such as Road, water, senitation etc. The bond or instruments may carry some rate and having maturity period of 3 to 5 years.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu