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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Sumeet Mittal
Sumeet Mittal 7 साल 1 week पहले
Home Loan Interest for under construction property has been capped at 1.5-2 lakh per annum and can be claimed for only 5 years post possession. Buying an apartment in a Metro is more than INR 1 cr, and most projects have been delayed much beyond their possession deadlines. A salaried individual is forced to pay EMI on home loans as well as Rent when the property is under construction. Government should allow salaried individuals to claim full tax benefit for pre construction period.
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Archana Garg
Archana Garg 7 साल 1 week पहले
Honorable Minister, My continued suggestion s are.... 5. Schools in some states are providing sanitary napkins to girls. They should be provided and taught about reusable cloth napkins. Mensuration cups must be publicised. Awareness campaign s can be promoted. 6. All kinds of sustainable practices should be promoted. 7. Companies should be given limit that they can not use much packaging. Regards Archana Garg Teacher and minimalist
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James Stephen Elango
James Stephen Elango 7 साल 1 week पहले
Popularising GST. Most Goods and Service providers knowingly or unknowingly are avoiding or suppressing GST. ToTo popularise and expand tax base, GST meetings are to be conducted at town, panchayat levels by tax authorities in coordination with office bearers of various manufacturers and traders associations. Area wise door to door visit of all existing registered and non registered G&S providers by tax authorities along with office bearers of respective association will expose and b
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Archana Garg
Archana Garg 7 साल 1 week पहले
Honorable Minister, I really appreciate your step to invite suggestions from the masses. My continued suggestion s are.... 4. All types of disposable things must must must be banned no matter how much problem humans face. ( Implementation should be ensured) Using polythene bags should be treated as crime.
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Jagannathan Santhana Gopalan
Jagannathan Santhana Gopalan 7 साल 1 week पहले
The provisions of the Income Tax Act are common from small firms to Big Corporates. While Big Corporates can afford to have a separate department for Accounts and Taxation, many smaller firms whose turnover is just above Rs. 2 Crores does not have even an accountant. In many cases, they prepare their accounts in the year end. Small firms of late are subjected to many penal provisions. Under the Income Tax Act, delay in payment of TDS attracts penalty @Rs. 100/- Per Day, need to be dispensed.
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