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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Vinod Kumar
Vinod Kumar 7 साल 1 week पहले
Take some strides towards direct tax code, by reducing the tax percentage or increasing the limit of taxable income and removing few exemptions. So that by next year, there are no exemptions and tax structure gets simplified. Indirect taxing is a much better and covers larger population, than direct taxing.
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Pratik Toshniwal
Pratik Toshniwal 7 साल 1 week पहले
Stock brokers should upload reporting data to designated SEBI portal and all exchanges should download data from the SEBI portal for their records. This can apply to annual submissions for balance sheets, networth certificates, shareholding pattern, half yearly submissions for enhanced supervision, internal audit report, system audit report, quarterly submissions for 1% holding, limit setting certificate, client funding, margin trading reports, monthly submissions for client funds and securities
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Divagar
Divagar 7 साल 1 week पहले
Competive exam fees for Obc ,Bc, Mbc is Very High compare to to others upto Rs.1000 Why this partiality Mam Many poor peoples in Obc category also mam Many jobless graduates First graduates , Agri labours family, Mgnrgs workers families in obc category also so please reduce exam and education application fees madam
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Lovey Mehra
Lovey Mehra 7 साल 1 week पहले
Simplification of Income taxation Process has in the past brought enhanced compliance in Taxation collection.Presumptive taxation is one of such Initiatives. But section 4AA(1) definition of professionals is limited to few. It is requested to recognize mutual funds Distributors as one of the recognized professionals under section 44AA(1). Individuals who have cleared professional exam of NISM are allowed to market Mutual funds and their Turnover is paid 100% by Banking Channels.
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Pratik Toshniwal
Pratik Toshniwal 7 साल 1 week पहले
Recent circular of NSE (& SEBI) regarding Uniform Membership Structure seeks to raise Interest Free Cash Deposit of members from Rs. 50l to Rs. 100l at a time when it is introducing intermediate layer of security (& guarantor) by way of "Clearing Member" in CM segment. Since this Clearing Member concept is prevalent in FO segment, the IFSD deposit amount is only Rs. 8L. Now with introduction of Clearing Member concept in CM segment, brokers should look forward to substantial reduction in IFSD!
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Vinod Kumar
Vinod Kumar 7 साल 1 week पहले
Consider removing tax surcharge on salaried employees with income of more than 50 lakhs or 1 Crore. That is a big component and people in that bracket would spend that money more often than save, so it does help the economy. Its not a big dent on the tax collection itself, but will flow into consumption, if removed.
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