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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Lakshmi v
Lakshmi v 7 साल 1 week पहले
SQUANDER TAX- Taxable income= Total Income – Saving in Banks. (New suggestion) 1. Cost of collection of tax will be very low 2. Software developed for this purpose helps in easy calculation 3. Online tracking of Taxable amount 4. Procedure simplified 5. Transparency in transactions 6. Curbing black money 7. Availability of funds for infrastructure development 8. Inculcate the habit of saving 9. Online tax collection from bank possible 10. Tax escaping becomes difficult
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Simran Sharma
Simran Sharma 7 साल 1 week पहले
Dear ma’am My suggestions include - to initiate a scheme such that any youth under 25 receives either an offer of employment,continued education,apprenticeship or training within 4 months of becoming unemployed or leaving formal education. - develop electric mobility in the country to ensure less damage to the environment Simran Sharma Student of National Academy For Learning
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Jayshankar Kandan
Jayshankar Kandan 7 साल 1 week पहले
Following are suggestions: 1. Reduce personal tax and increase the slab with nflation. 2. Utilize MNREGA for rural infrastructure and facilities 3. Get all business units, Shops, registered every under GST even if they don't need to file returns 4. Remove tax on LTG in stocks. 5. Add more tax on wines, luxury services which are unwanted 6. Tax on agricultural income as per personal tax. Give exemptions to insurance premium they take for crop or other damage. 7. Give all subsidies through DBT.
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Tirth
Tirth 7 साल 1 week पहले
Naye jo bhi construction building ka approval diya ja Raha ho uss Mai solar system for atleast apartment ke lift and flat ke general light ke liye compulsory ki Jani chiye.iss se exp per flat one time 10000 increase hoga per fir life time free energy and energy saving approx 0.5% tak ho Sakti hai .
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टिप्पणियाँ (2)
KRISHNA KUMAR SONI_1
KRISHNA KUMAR SONI_1 7 साल 1 week पहले
PM Jan Aushadhi Kendra is very very useful for the common people so I would like to suggest you that you should pay more attention on this Pradhan Mantri Jan aushadhi Kendra because this Kendra, common people get benefited so our government should ensure the availability of all costly medicines just like sugar and BP etc...
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Sindhu Naik
Sindhu Naik 7 साल 1 week पहले
Reusable Menstrual Hygiene products must be distributed in the schemes under Health and Education instead of disposable sanitary napkins. As they are reusable they will prove to be economically sustainable. The huge reduction in waste would mean further savings as waste management costs reduce for local governments and municipalities
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D_91
D_91 7 साल 1 week पहले
On transfer of moneys to wife, income therefrom is taxed in the hands of husband, which takes away motivation for transfer of assets to wives. If there is some relief on taxation front husbands will willingly transfer ownership of assets to their wives. There can a limit to it, say, one-third of earning of husband in a FY if transferred absolutely to wife, income there from to be taxed in the hands of wife only. There would be miniscule impact on fiscal but huge impact on women empowerment
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Bhumish Joshi
Bhumish Joshi 7 साल 1 week पहले
> One Person One Statement for all shares/MF/Bank acc/Digi wallet/PF/PPF/Real estate & make PAN compulsory for all Transaction. > Digitize the economy. > Reduce taxes on Electronics Raw material import which are not manufactured in India. > Give huge special relief to the companies who are making electronics Raw components in India. > Make plan to have a common Electronics manufacturing facilities in the IIT/NIT & make them open to all. > Have taxes on Farmers. > Reduce loop holes in Tax.
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