भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Pramod Jain
Pramod Jain 7 साल 1 week पहले
Namaskar , Mahoday, Meri aapse ek Veenti hai ki isbaar ka budget desh ke chote dukaandaron aur Berojgari ki samashya ko Jaad se Samapt Karne waala ho... Desh ki aadhi abaadi kisi na kisi byavshay se Judi hai... aur aaj northeast ke Meghalaya ke byavshay ki halaat bahut hi kharab hai... k hash karke chote aur majhle byaapariyon ki halaat. aapse anurodh hai ki Koi sakht kadam issmudde par isbaar ke budget me uthaya jaaye Dhanyabaad Jai Hind
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Venkat N
Venkat N 7 साल 1 week पहले
As Shri Amitabh Kant, Chairman Niti Ayog, India has 17% of worlds' population but only 4% of the world's water resources. Augmenting depleting water resources is the SINGLE major challenge for India. But at the same time unsustainable rate of population growth is another challenge. Please allocate sufficient funds, to devise measures such as provide incentives for couples restricting their children to two etc., Special focus is required for states having a very high population growth.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Soumitra Dhar
Soumitra Dhar 7 साल 1 week पहले
It is sad that salaried citizens have to pay tax on their salary, income and again on every purchase of basic items. Why can’t tax be on purchases alone? This would bring more spending power than saving and in-return economy growth. Else existing tax exemption limit of 1.5 L is absurd, comparative to current inflation and inflated school/tuition fees. Government must regulate impractical real estate price, school fees, medical expenses etc. for the betterment of every citizen.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ankit Arora
Ankit Arora 7 साल 1 week पहले
Respected Madam, I am sharing few suggestions for upcoming union budget 1. For salaried person please change the HRA calculations. Currently rent paid more than 1 lac p.a will require owner's PAN which usually he did not provide to save tax on the rented income and the person paying rent have to declare the minimum amount i.e ₹ 8300 irespective of the actual rent paid.Also the defination of metro cities should be re consider.In NCR only Delhi is considered as Metro but not Noida or GGN.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sukumar Balakrishnan
Sukumar Balakrishnan 7 साल 1 week पहले
Please consider increasing the Corporate Social Responsibility contribution from existing 2% of average profits to 5% of the average profits under the Companies Act, 2013 so that the entire funds could be harnessed for the improved performance of India in the coming olympic games (pathetically India is holding 67th rank in the olympic medal list of 2016)
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAKESH KUMAR CHAUDHRY
RAKESH KUMAR CHAUDHRY 7 साल 1 week पहले
Sir/Madam, The present system of giving credit to deductees for TDS being deducted by Deductors has become outdated. System based automated credit of TDS deducted and deposited in Bank by Deductor should be introduced. The amount of TDS deducted and deposited in Bank by any deductor should be squared off by giving respective credit to deductees as per the PAN numbers furnished by the Deductor to the Bank.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Twinkle Shah
Twinkle Shah 7 साल 1 week पहले
Government should reduce the tax on gold and silver. Government should also takes some steps to reduce the unemployment. According to survey , only 47% students get jobs after engineering. This is the serious issue, either you close the colleges or create employment for students.For eg, bring foreign companies to India. So Indians will get employment.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu