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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Veena Prasad
Veena Prasad 7 साल 1 week पहले
1. Heavy taxes on plastic production to discourage and eventually phase out plastic manufacture. 2. Incentives and tax-breaks to compost at source (homes, apartments, offices, party halls, schools, colleges) 3. Reduce taxes on Sustainable Menstrual products such as menstrual cups. Measures to phase out disposables and incinerators.
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David Raju
David Raju 7 साल 1 week पहले
Hello sir, Please go through the points below to consider the salaried,middle class peopl 1. Increase the non-taxable income to minimum 5 lac 2. Tax slab should be 5-10 lac 5%, 10-25 lac 15% and 25 lac and above 20% 3. Increase tax rebate for interest paid on Home Loan upto 5 lac 4. Reduce stamp duty for Property Registration 3-5% 5. Increase 80 C tax rebate to 2.5 - 3 lac 6.Reduce Salaries & Reimbursements of MPs, MLAs
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Sandeep Kumar
Sandeep Kumar 7 साल 1 week पहले
1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Prosthesis cost control through regulatory body 3. Income tax exemption for divyangs 4. Para sports encouragement 5. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria 6. Accessible infrastructure like accessible roads, ATMs, railway station, train coaches, etc 7. Giving benefit under CSR to companies to sponsor prosthesis for divyang employees 8.Self-Employment schemes for divyangs
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Naga Mahesh Appala
Naga Mahesh Appala 7 साल 1 week पहले
Dear Sir & Madam, Thanks for open platform and opportunity to share views. for More employment +More farmers income + Supply chain development = extra subsidy for farmers in way of water transportation in tankers or free labours for farming at panchayat level per each acre.. benefits : a)more transparent fund or subsidy utilisation. b) logistics supply chain development c) employment to local manpower to keep interest in farming.
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Jasdeep Singh Toor
Jasdeep Singh Toor 7 साल 1 week पहले
My suggestion is that the government can collect more tax by making people think to pay the tax willingly. If people find some benefit in paying tax, they will not evade from paying taxes. For example, if a person who has already got 20% tax deducted from his salary, gets some benefit, say a 10-20% discount in paying other taxes like road toll tax, food tax. This will encourage the non tax payers to think about it and start paying tax because they are not getting any benefit in such schemes.
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