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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
VIPUL SHAH
VIPUL SHAH 7 साल 1 week पहले
economy is very bad shape & money market very tight so I have suggestion that you reduce GST charges from 18% to 10% or 12% in banking charges , telephone bills , electricity bills or any other utilities bills & in shares buying or selling this is will be huge savings in hands of poor, lower , middle & higher class of people & this will increase there purchasing power & they will start purchasing which is very good for our slow economy
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Ashok kumar R
Ashok kumar R 7 साल 1 week पहले
Congratulation for Presenting Union Budget as a first Women finance minister. 1. Introduce Living expenses deduction up to 2 Lakhs (Can be replaced with standard deduction) 2. 30% or 40% of expenses should be allowed as deduction if bills with GSTN is submitted 3. This will reduce the tax evasion done by assesse with business income. 4. Government can get more tax by bringing unaccounted revenues into tax bracket. 5. Employer can verify bills and approve, as they do for TDS Best of luck
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Sateesh Hegde
Sateesh Hegde 7 साल 1 week पहले
Dear Sir/Madam, Here are two items: 1. Encouragement for sustainable buildings, rainwater harvesting,water conservation 2. To enable more social justice - there should be a clause for exemption for head of household(https://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_Household). This really help those single earning members of moderate to large families. Since India still there are joint families and responsibilities of joint families, this would really balance a lot.
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Veena Krishnan
Veena Krishnan 7 साल 1 week पहले
The Union Budget must provide for reusable menstrual hygiene products under the National Health Mission: both Rural and Urban, instead of free disposable sanitary napkins and incinerators. These products should be made available at Jan Aushadi Kendras and Public Health Centres. ASHA and Anganwadi workers should be trained on menstrual hygiene and managing it sustainably.
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Chhatrashal Singh Rathore
Chhatrashal Singh Rathore 7 साल 1 week पहले
1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Prosthesis insurance coverage 3. Prosthesis cost control through regulatory body 4. Income tax exemption for divyangs 5. Para sports encouragement 6. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria
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siddhesh rane
siddhesh rane 7 साल 1 week पहले
Govt should create a cloud-based Online GST platform to which everyone can connect their billing systems so that govt can have the online data of how much GST was collected on a particular day, Govt can make it either compulsory or can give some benefit to those who connect in this way so that tax frauds can be prevented, This will also eliminate the manual process through which everyone is paying the GST, For the benefits, All the retail players of consumer good would connect to this readily.
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