भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Shrinivas Deshmukh
Shrinivas Deshmukh 7 साल 1 week पहले
1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Speedy trial of accident compensation cases. 3. Simplifying the process of obtaining driving licence for divyangs. 4.Prosthesis insurance coverage 5. Prosthesis cost control through regulatory body 6. Income tax exemption for divyangs. 7. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria 8. Accessible infrastructure like accessible roads, ATMs, railway station, train coaches
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dundesh Chiniwar
Dundesh Chiniwar 7 साल 1 week पहले
Respected Madam, Since the government has to decided to double the farmers imcome by 2022. Few thoughts crossed my minds if feasible can be considered. 1. Increase the slab of subsidised crop loan from Rs 3L to 05L 2. Ease the process of availing the loan from Nationalised banks, for instance many banks insist guranteer even though farmer has pledged his agriculture land to the bank this leads to exploition from guranteer . 3. Subsidise the loan for purchase of Agriculture machineries
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M SARAVANAN
M SARAVANAN 7 साल 1 week पहले
Dear Madam, Greetings!!!! Kindly increase the Income Tax slab and 80C for salaried persons. Increase tax exemptions for disabled and senior citizens. Also, ensure the safety and equality of disabled person in private sectors. Make compulsory of rain water harvesting scheme all over India. Free education for all children's upto higher secondary
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Name_1489
Name_1489 7 साल 1 week पहले
स्वास्थ्य के क्षेत्र में -स्वास्थ्य बजट का कुछ हिस्सा प्रत्येक 2000 की आबादी पर एक योग गुरु व gym coach होना चाहिए व सभी जगह पार्क वगेरह में जिम स्थापित करें व प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोले व मुफ्त दूध व जूस पिलायें बेरोजगारी भत्ता व पेंशन दें महिलाओं को यात्रा मुफ्त करायें हर चोराहे पर आम्मा रसोई खोलें जिससे लोग अस्पतालों में व डाक्टर के पास कम जायेंगे व दवा पर हज़ारों करोड़ कम खर्च होगा लोगों को रोजगार मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में - सभी स्कूल कालेज University में किसी तरह की
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shubham jain
Shubham jain 7 साल 1 week पहले
There are many issues but these are important ones 1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Prosthesis insurance coverage 3. Prosthesis cost control through regulatory body 4. Income tax exemption for divyangs 5. Para sports encouragement 6. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aditya Abhay Butala
Aditya Abhay Butala 7 साल 1 week पहले
(1) Make necessary agriculture products exempt from GST Example - RCF Ltd company charges 5% GST on fertilisers, due to that price of fertilisers increases. (2) Due to above the purchasing power of farmers will increase. (3) Hence farmers can buy more product hence production will also increase (4) As a increase of production more money will flow to the farmers. (5) This will be also help to increase GDP of our country and increase in the economy of our country.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akshay Sheth
Akshay Sheth 7 साल 1 week पहले
Salaried people also purchase vehicles like business people and use the same for travelling between home to office and back and for office business. Salaried people may tax deducted as TDS but are unable to claim depreciation benefits unlike Business people who claim the same inspite of whether they are paying IT or not depending upon their profitability. In my opinion Salaried people should also be allowed to claim depreciation benefits on vehicle in their IT Returns
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu