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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Balawant Joshi
Balawant Joshi 7 साल 1 week पहले
In the current circumstances when the economy is in doldrums and job losses are common, it is important to rejuvenate MSME Sector, the largest employer in the country, which is reeling under aftershocks of demonetisation and GST implementation. In this regard, I would like to present a few ideas that would help MSME sector. Please find attached PDF that explains these ideas. Please look into the same.
mygov_156103324458770191.pdf
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TARUNESH SHARAN
TARUNESH SHARAN 7 साल 1 week पहले
To curtail black money transactions, All but or sell transactions in gold for amount above Rs 20000/- should be made compulsory for mode other than cash. Logic is simple, if some one can afford gold he can use Bank Account or credit card. This should be applicable for retailers as well as wholesalers. Its a well know fact that blackmoney is used maximum is gold, real eastate or marriage.
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Joseph
Joseph 7 साल 1 week पहले
1 Charge all shops & establishments a flat tax of Rs. 12000 p.a. which can easily afford. 2. Lawyers and doctors - Huge cash is involved here. 3. All auto taxi drivers be charged a flat sum of tax. 4.Income upto Rs. 10 lakh be made free for all and remove all benefits of 80C as present system only benefits consultants. 5. Increase the FD interest rates of Senior Citizens to at least 10%p.a. 6. Reduce the higher education loan interest to 4% as students are
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Deep Kumar Kapoor
Deep Kumar Kapoor 7 साल 1 week पहले
It is being observed that the pipeline leadership in the Banking Sector is really a cause of concern particularly in PSBs. The new generation bright talent us not joining the PSB due to poor wage structure particularly in Top Executive Level. The Gove can consider extending Retirement Age to 62. Any lateral recruitment to bridge the gap of leadership will cost atleast 5 times. By extending the age of Retirement with an option of acceptance or otherwise will retain experienced talent in PSBs.
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