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केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
Vijay Kumar
Vijay Kumar 6 साल 5 महीने पहले
Tribunal is passed against Assessees, 100% of the demand raised should be recovered from Assessees. In cases, Tribunal Orders are in favour of Assessees, 100% of Refund amount should be granted immediately to the Assessees. Department or Assessees should not wait till final order of Supreme Court for Recovery or Refund. I do hope that if the above measures are taken a substantial amount of Tax Litigations cases will be reduced in the Country. Thanks & Regards, Vijay Kumar
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ns k
ns k 6 साल 5 महीने पहले
effect of economic down turn main reason is business transaction in all sector captured by e-commerce and modern hyper markets. any business man can earn by his sales can he ready to buy some other investment,but we seen there is no sales by captured e-commerce and modern trade .it is not good our indian economic growth. plz looking into this , and save indian traders
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Vijay Kumar
Vijay Kumar 6 साल 5 महीने पहले
but dismissed by the Appellate Tribunal or above. This will dissuade those Tax Officer who raised the tax demand only to meet the target or harass genuine tax payers. c) It has been seen that Appellate Authorities are taking too much time in deciding the litigation matter. There should be time limit for deciding the matter. Order of Appellate Tribunal should be passed within the stipulated time. d) For Recovery of Tax Arrears or Refund to Assessees, final bench mark should be the order of
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Anantharaman Svga
Anantharaman Svga 6 साल 5 महीने पहले
Namaste Hon Prime Minister ji. Myself, A.Anantharaman, Retired Bank Manager of Indian Overseas Bank. I worked in Lead Bank, Sivaganga. My suggestion for the ensuing Union Budget 1920-21 is as follows. Tax Payers may adopt farmers in their area and contribute for agricultural inputs. This amount may be allowed to be deducted from their total taxable income. I have adopted 2 farmers in Sivagangai District. Both farmers are safe and myself assured of food in future.
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Vijay Kumar
Vijay Kumar 6 साल 5 महीने पहले
suggested: a) A Positive Marking System should be introduced for Tax Officer who has raised the demand which has also been upheld by the Appellate Tribunal. Reward may be in the form of positive marks or it may be monetary reward. This will encourage and motivate bright officer to raise correct demand which is sustainable in the Court. Country will also be benefited due to higher collection of taxes. A Negative Marking System should also be introduced wherever Department has raised the demand
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Manish goel
Manish goel 6 साल 5 महीने पहले
अगर सरकार यह 3-4 बदलाव कर दे, तो इससे देश की इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा *SME's को एक करोड़ के लोन 6%ब्याज पर मुहैया करवाए! क्योंकि SME's को सबसे बड़ी दिक्कत पूंजी की होती है। *इनकम टैक्स दरें कम से कम हो। *पूरे देश में स्टैंप ड्यूटी एक समान की जाए और उसकी दर 3% से ज्यादा ना हो क्योंकि अगर स्टैम्प ड्यूटी कम होगी तो लोग अपने जमीन की ज्यादा कीमत डिक्लेअर करेंगे और धीरे धीरे काले धन का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। *ज्यादा फीस लेकर बिल्डिंग निर्माण के नियमों में ढील दी जाए,भ्रष्टाचार दूर
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