- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Bala Krishnan
11 साल 7 महीने पहले
work must be done private indian sector under the strick supervision of the government.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ganpat singh
11 साल 7 महीने पहले
thank for clean india
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sudhakar amle
11 साल 7 महीने पहले
Skill development exercise in mining sector to be under taken by the Government since all the mines are under government control and spread throughout the country.Govt is having huge infrastructure to attain the goal of skill development in mining sector.For the purpose Ministry of HRD should be given responsibility to establish educational institute in the vicinity of mines to start degree/diploma courses linked with practical knowledge in the mines.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prakash Gupta
11 साल 7 महीने पहले
Sir,you are wonderful but politicians and beaurecrats are the same,please give it to private sector with no inspector raj to harrass.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ASHOK KUMAR MADRECHA
11 साल 7 महीने पहले
Dear Hon. PM, If motive of skill development is welfare then both public and private model can work well. Ensuring accountablility in executing the programme in timely manner and measuring the performance properly will be key to success what I feel.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sunil kumar dwivedi
11 साल 7 महीने पहले
When we go to any district medical hospital for medical fitness which is required for most of the govt jobs such as eye testing blood testing urine and sugar testing physician check ENT check up surgan check up then height weight chest cmo signature form signature in each process we first submit form then wait for turn and it will take 3days almost so we have to arrange a person or kiosk who can do all the function at a time it will prevent time for candidates and give provide one joboption
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
MANISH GUPTA
11 साल 7 महीने पहले
Sir, Rail Passenger very dissatisfied, In the Railway nothing changes between UPA GOVT, Our very strongly suggestion that In Rail Board one member should be RTSA (RAIL TRAVEL SERVICE AGENT). RTSA is a Ground Level Worker. He have lot of experience regarding RAILWAY PASSENGER. Thanks Manish Gupta 9314500436
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
BIKASH PANDEY
11 साल 7 महीने पहले
Dear sir Mai ek aan nagrik Ham log jab train mai safar karte hai to na hi reservation ticket milta hai nahi saf sutra train milti hai, aisa q ki train ke tatkal ticket karne ke liye hame booking counter se jyada black mai jyada milta hai aur hame 1 ticket ke liye 500 ya kavi kavi 1000 Rupa jyada dekar safar karna padta hai. Amir logoka kya hai lekin jiske pas paise ki kami hoti hai uska kya hoga, aur ham agar irctc site me jake reservation karte hai to na hame general me confirm ticket milta hai ya tatkal mai aur wohi cij ham dalal ke pas 500 ya 1000 deke karte hai to ho jata hai q kya indian railway unlogoko alagse sets dete hai kya taki irctc usmese munafa kama sake please si ans me I need ans because I m a aam nagrik aur jawab janne ka haq mujhe v hai
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
UDAI SINGH
11 साल 7 महीने पहले
आदरनीय प्रधानमन्त्री जी,
सादर वन्दॆ ,
अत्र कुशलमतत्रास्तु |
मां भारती की कृपा से आपकी कुशलताऐ जगत विख्यात एवं भारतीय उर्जा को दिशा प्रदान कर रही है।
माननीय जी आपका ध्यान राजस्थान की वीर जाति गाडोलिये लुहारों के मुख्य धारा से जोडने के लिऐ आकर्षित करना चाहुंगा। जिन वीर पुरुषों ने मेवाड गौरव महाराणा प्रताप के साथ मिलकर भारतभूमी का मान बढाया था , ने 400 वर्षों तक अपनी प्रतिज्ञा को निभाया, सर्व विदित है जी।
आज न वो भारत के वोटर है न समाज के अंग।
आशा है आप की चिंतना का प्रशाद अवश्य मिलेगा।
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pravin Khude
11 साल 7 महीने पहले
Dear Modi sir,
There are many youngsters preparing for competitive exams and govt job is there dream but at village level there is less scope on no scope for same, they are very dedicated for same but at village level they didn't get opportunity to achieve there goals so they need to go to district for study, sir some peoples can not afford to go there and can not afford the books for same so i personally advise that there should be one commen advisory body at village level.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें