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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को जानकारी की कमी और भ्रामक जानकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उपभोक्ता को जो भी जानकारी मिलती है वह बेहद अस्पष्ट और काफी मुश्किलों के बाद मिलती है। इन जानकारी के आधार पर बाजार में उसका आकलन और तुलना करना मुश्किल होता है। उन सभी कारणों से उपभोक्ता सही विकल्पों का चयन करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

सूचना संचार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परामर्श पत्र के माध्यम से TRAI उपभोक्ता संरक्षण के नए उपायों की खोज करने की इच्छा रखता है, जैसे कि लागत की गणना का अनिवार्य प्रावधान, रिपोर्ट की गई टैरिफ और प्रकाशित टैरिफ के बीच अंतर को पाटने के लिए टैरिफ की यूनिक आईडी की शुरूआत, वेबसाइटों पर टैरिफ को दिखाने की एक निर्धारित रूपरेखा आदि। निम्नलिखित प्रश्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूरा परामर्श पत्र TRAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी भेजने की अंतिम तिथि 23 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

"ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
303 सबमिशन दिखा रहा है
Jitendra Kumar
Jitendra Kumar 6 साल 5 महीने पहले
And At The Same Time, Trai Will Also Have To See That If Any Telecom Company Is Cheating With Any Kind Of New Plan, Then The Company Is Not Giving Any Information To The Common Citizen, Change The Plan, The Information Should Be With The Trai And Whenever The Common Citizens If Any Company Brings A New Plan In The Interest Of It, Then It Is Necessary To First Take Suggestions From Common Citizens By Sending It To Trai, Then Transparency Will Come Otherwise Otherwise Talk Of Transparency...
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Jitendra Kumar
Jitendra Kumar 6 साल 5 महीने पहले
Trai Should Prepare Such A Plan For The Common Citizen Or Whoever Brings The New Tariff Plan Should Be Cheap And Long Term So That Every Citizen Who Can Still Use It Is Still Unaware Of The World Of Smart Cheap Plans. A New Revolution Will Come In The Tribal Areas As Well. With The Coming Of Cheap Plans, Every Kind Of Common Citizen Will Get Ease At All Levels And More Transparency Will Be Given To Anything Cheaper And Cheaper. Au Make Crucial Then Modi's New In India It Is All Possible.
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ANIRUDRA RAJA
ANIRUDRA RAJA 6 साल 5 महीने पहले
tariff niyam me pardarshita lane ke liye jaroori kadam hai upbhoktao ko jagruk karna aaj ke digital India me karoro upbhokta social media or active rhte h. jis Tak niyam phuchai ja sakti h, trai ko upbhoktaon ki suvidha ko dhayan me rakh kar desh ke economy me growth ho aur upbhokta ke kharch per uska asar n pade is baat ka khayal rkhana chahiye
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Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 6 साल 5 महीने पहले
Also, the gap between repeated publications shall be reduced from the present 6 months to not more than 2 months. The present gap of 6 months leads to unfair advantage for the service provider as, the consumer shall not be able to be up to date of information due to this huge gap of interval between repeated publications. Also, as proposed those tariff plans that are not in offer but are in active mode should also be published as the subscriber has the right to know every detail of tariff.
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Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 6 साल 5 महीने पहले
A comprehensive consultation paper on Transparency in publishing of Tariff offers. There should be 100 percent transparency in publishing of tariff offers. It should be published and communicated through various channels and at repeated publication. The proposed establishing of a Central Consumer Protection Authority must be seriously considered. The proposed penalty for misinformation shall be increased from 10 lakhs to 25 lakhs and from 50 lakhs to 1 crore for repeated offence. Contd.....
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