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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...
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Jitendra Kumar
6 साल 5 महीने पहले
And At The Same Time, Trai Will Also Have To See That If Any Telecom Company Is Cheating With Any Kind Of New Plan, Then The Company Is Not Giving Any Information To The Common Citizen, Change The Plan, The Information Should Be With The Trai And Whenever The Common Citizens If Any Company Brings A New Plan In The Interest Of It, Then It Is Necessary To First Take Suggestions From Common Citizens By Sending It To Trai, Then Transparency Will Come Otherwise Otherwise Talk Of Transparency...
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Jitendra Kumar
6 साल 5 महीने पहले
Trai Should Prepare Such A Plan For The Common Citizen Or Whoever Brings The New Tariff Plan Should Be Cheap And Long Term So That Every Citizen Who Can Still Use It Is Still Unaware Of The World Of Smart Cheap Plans. A New Revolution Will Come In The Tribal Areas As Well. With The Coming Of Cheap Plans, Every Kind Of Common Citizen Will Get Ease At All Levels And More Transparency Will Be Given To Anything Cheaper And Cheaper. Au Make Crucial Then Modi's New In India It Is All Possible.
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ANIRUDRA RAJA
6 साल 5 महीने पहले
tariff niyam me pardarshita lane ke liye jaroori kadam hai upbhoktao ko jagruk karna
aaj ke digital India me karoro upbhokta social media or active rhte h. jis Tak niyam phuchai ja sakti h, trai ko upbhoktaon ki suvidha ko dhayan me rakh kar desh ke economy me growth ho aur upbhokta ke kharch per uska asar n pade is baat ka khayal rkhana chahiye
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ANIRUDRA RAJA
6 साल 5 महीने पहले
hi
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Ramakrishna Lakshmanan
6 साल 5 महीने पहले
Also, the gap between repeated publications shall be reduced from the present 6 months
to not more than 2 months. The present gap of 6 months leads to unfair advantage for
the service provider as, the consumer shall not be able to be up to date of information
due to this huge gap of interval between repeated publications. Also, as proposed those
tariff plans that are not in offer but are in active mode should also be published as the
subscriber has the right to know every detail of tariff.
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Ramakrishna Lakshmanan
6 साल 5 महीने पहले
A comprehensive consultation paper on Transparency in publishing of Tariff offers. There
should be 100 percent transparency in publishing of tariff offers. It should be published
and communicated through various channels and at repeated publication. The proposed establishing of a Central Consumer Protection Authority must be seriously considered.
The proposed penalty for misinformation shall be increased from 10 lakhs to 25 lakhs
and from 50 lakhs to 1 crore for repeated offence. Contd.....
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ANKUSH THEPE
6 साल 5 महीने पहले
agreeing all your statements and same from me
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Tripti Gurudev
6 साल 5 महीने पहले
टैरिफ प्लान की दरों मे कमी होनी चाहिये।
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Manoj kumar
6 साल 5 महीने पहले
We want to know, since 1947, in centre as well as in state govt. Is there any deptt which is corruption free?
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Manoj kumar
6 साल 5 महीने पहले
Trai is not efficient to publish transparent paper on tariff offers.
Rather than closing of idea, vodafone and airtel, bsnl, trai should be closed because they have no policy, they just impose fine and discourage the business and create unemployment.
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