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आरंभ करने की तिथि :
Feb 12, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 16, 2016
08:30 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के ...
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टिप्पणियाँ (1)
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Dr Swapan Kumar Banerjee
11 साल 1 महीना पहले
We hear about farmers' suicide because of over-production and falling of purchase price. When a farmer is forced to sell potato @ Rs.2.00 a kilo we buy it at Rs.10.00 in the market. Why can't state govt intervene and remove the middlemen who only create back income and evade tax. Co-operatives made by states can reduce the gap and help bothe the consumer and the farmer.
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Mithun r
11 साल 1 महीना पहले
This is regarding one news material about "Synthetic Vinegar" that was carried in a leading website, please find the link below,
Markets flooded with synthetic vinegar: PAU scientist
Rameshinder Singh Sandhu, Hindustan Times, Ludhiana|
http://www.hindustantimes.com/ludhiana/markets-flooded-with-synthetic-vinegar-pau-scientist/article1-1223576.aspx
Doctors and food safety officials have not responded to this grave
threat that causes cancer as mentioned in the article.
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rahul mittal
11 साल 1 महीना पहले
सर्कार अनाज जैसे खाद्य पदार्थो के दामो को नियंत्रित करती है ।उसके पीछे तर्क यह है क़ि ये मनुष्य की मुलभुत जरुरत है ।मगर पानी तो पहली मुलभुत जरुरत है ।फिर क्यों ये विदेशी कंपनिया भारत का पानी भारतीयो को ही महंगे दामो पर बेच रही है ,इनके दामो को सर्कार क्यों नहीं कण्ट्रोल करती । ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर बोतल बंद पानी की कीमत 5 रूपये होनी चाहिए ।ये शर्म की बात है जो किसान हाड तोड़ महनत करता है उसको 1 किलो गेंहू का 12 रुपया मिलता है ।और पानी 20 रुपया लीटर ।संवेदनहीनता की
#राधेराधे
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Gita Bisla
11 साल 1 महीना पहले
Can our agriculture universities and agribusiness institutes can train our farmers the smart selling tactics so that they can formulate their organization to sell their produces even in the international markets.
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Mridul Sharma
11 साल 1 महीना पहले
Areas such as multi level marketing, tele selling, online selling etc. should be heavily regulated under consumer protection laws. More often than not, the products or services advertised or sold through these channels are either overpriced or poor quality. These channels should explicitly display the terms of after sales service & warranty. Also, the look & feel along with demo usage should be clearly displayed on these channels. Consumer grievances should be quickly resolved.
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shivam mittal_1
11 साल 1 महीना पहले
Aab mai man point par aata hu khene ka mtlb ye hai ki jaisa mere sath hua aisa kisi or ke sathsath na ho gov. Ko iss department mai pardarsita lani chahiye halaki govt. Me online opp. Bhi de rakha hai but online registration ka koi fayeda nahi hai kyoki district wale bolte hai ki paisa milega to online parkirya start nahi to apni application radh govt. Ko koi iske liye khas upaye nikalna chahiye na jane kitne log iski wajha se mayuss ho jate hai
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shivam mittal_1
11 साल 1 महीना पहले
Apme se kisi ne m.s.m.e. ke bare mai suna hai is mantralaya mai chote vyapari logo ko subsidy & non subsidy kam ke liye gov. Loan issu karati hai but mai iss m.s.m.e. ke baghpat office mai gaya to phele to unhone mana kar diya request karne par wo man gaye to unhone kha ki kya tumhare yaha ko bank loan dega to mai waha yani apne home town aminagar sarai gaya or bank mai jakar baat ki to unhone saaf mana kar diya ki ham koi loan nahi denge ....& the last mere sapna tut gaya
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Chirag Prajapati
11 साल 1 महीना पहले
overnace is most be complsury for dsa
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gandu srikanth
11 साल 1 महीना पहले
It is seeming to be burden but we must do it avoid GOLD ,DIAMOND and all expensive materials from foreign countries if we can do it then we can see the DEVELOPED INDIA in a very few months .
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gandu srikanth
11 साल 1 महीना पहले
"Fist step is hardest but gives result", remove the cash and use card transactions for each and every rupee the each rupee is countable then future is ours we can do any thing because no black money will exist in India because each rupee must want accounts then we can find all things :)
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