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नागरिक अनुकूल सेवाएं

Citizen-Friendly Services
आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2016
अंतिम तिथि :
Mar 08, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्‍य ...

शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्‍य पारंपरिक स्रोतों जेसे लकड़ी, उपले, कोयला आदि के स्‍थान पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार अपनी पैठ बना रहा है।

देश में प्रति दिन 35 लाख सिलिंडरों की औसत रीफिल सहित लगभग 17 करोड़़ एलपीजी उपभोक्‍ता हैं। उपभोक्‍ताओं को एलपीजी कनेक्‍शन तथा समय पर सेवाएं उपलब्‍ध करवाने को प्रौद्योगिकीय नवोन्‍मेष से हमेशा गति मिली है। उपभोक्‍ताओं को समय पर सेवाएं प्रदान करना और उनकी शिकायतों पर ध्‍यान देते हुए उनका निवारण करना, ग्राहकों की संतुष्‍टि के लिए महत्‍वपूर्ण रहा है।

उपलब्‍ध वेब तथा मोबाइल फोन आधारित सेवाओं का व्‍यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जिससे नए ग्राहक एलपीजी कनेक्‍शन प्राप्‍त कर सकते हैं और मौजूदा ग्राहक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय इसे ग्राहकों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रहा है।

वर्तमान में, भावी तथा मौजूदा एलपीजी उपभोक्‍ताओं को ग्राहकों के अनुकूल निम्‍नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

•आईवीआरएस के माध्‍यम से सिलिंडर की बुकिंग – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से रीफिल बुक कर सकते हैं।
•ट्रैक रीफिल – यह वेब और ऐप दोनों पर आधारित सुविधा है जो उपभोक्‍ताओं को पिछली तीन बुकिंग और सुपुर्दगी की तारीख दर्शाती है।
•अपने वितरक को जानो – वेब आधारित यह सुविधा वितरक का नाम, पता, संपर्क फोन नंबर, बिक्री अधिकारियों के नाम और ई-मेल आईडी आदि उपलब्‍ध करवाती है।
•हमसे बात कीजिए – यह सुविधा 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटरों से उपभोक्‍ताओं को जोड़ती है।
•दूसरे सिलिंडर के लिए अनुरोध - इस सेवा के तहत एक सिलिंडर कनेक्‍शन वाले उपभोक्‍ता एक अतिरिक्‍त सिलिंडर के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
•मैकेनिक सेवा – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता मैकेनिक सेवा के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
•कनेक्‍शन लौटाना – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता कनेक्‍शन लौटाने के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
•अपने वितरक का आकलन – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता पांच सेवा मानदंडों के आधार पर अपने वितरक का आकलन कर सकता है। इन मानदंडों से उपभोक्‍ता वितरक द्वारा उपलब्‍ध करवाई गई सेवाओं की गुणवत्‍ता का पता लगा सकता है।
•बैंक ब्‍यौरे – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता ‘पहल’ योजना के अंतर्गत राजसहायता का लाभ उठाने के लिए नकद अंतरण सुविधा हेतु अपने बैंक संबंधी ब्‍यौरों को अद्यतन कर सकता है।
•राजसहायता छोड़ना - यह सेवा एलपीजी राजसहायता छोड़ने का विकल्‍प उपलब्‍ध करवाती है।
•फीडबैक स्‍थिति – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता पहले प्रस्‍तुत किए गए किसी भी फीडबैक की स्‍थिति का जायज़ा ले सकता है।

इसके अलावा, मंत्रालय प्रदान की जा रही सेवाओं की ‘गुणवत्‍ता’ और संव्‍यवहारों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्‍य से उपलब्‍ध करवाई जाने वाली सेवाओं में नए नवोन्‍मेष/सुधार करना चाहता है। अत: सभी पणधारकों से संप्रेषण संबंधी साधनों का उपयोग करते हुए सेवाओं में सुधार से संबंधित सुझाव/रचनात्‍मक जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है।

फिर से कायम कर देना
391 सबमिशन दिखा रहा है
Mohan lal_30
Mohan lal_30 10 साल 4 महीने पहले
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कानून को लागू करो नहीं तो देश में आतंकवाद बङ सकता है कयुकी जो France में कानून है वो कानून अपने देश में होना चाहिए। जो भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है उसकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए और तुरंत जेल में ङालना है और तुरंत फासी होनी चाहिए नहीं तो देश में आतंकवाद खत्म हो नहीं सकता है कयुकी जब तक घर का भेदिया नहीं मरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है अब आपके हाथ में है कानून जल्दी से जल्दी बदलो हम तुम्हारे साथ हैं नहीं तो बङी साजिश रचने वाले Isis
Mohan lal_30
Mohan lal_30 10 साल 4 महीने पहले
मोदीजी में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप से मिलना चाहता हूं कुछ बातें करनी है और गांव में कैसे विकास करना है और जो JNU में हुआ उसको बनद कर दो नहीं तो आगे देश में आतंकवाद बङ सकता है कयुकी लोग पाकिस्तान के साथ बिके हुए हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोगो को पैसा देते हैं Isis वाले इसीलिए वो भारत में आतंकी हमलों मैं सहयोग करते हैं और जमुकशमिर में 370 कु नहीं हटाते है जादा सहयोग जमुकशमिर से मिलता है जल्दी से जल्दी 370 हटा दो नहीं तो आगे राज्य में वोट होना है लोगों का भरोसा है आप पर हिन्दू आप के साथ है।
Abhishek Kumar
Abhishek Kumar 10 साल 4 महीने पहले
When a common man seeks a new lpg connection, the distributor of gas agencies forces him to buy gas stove and other accessories from gas agency even if one has them already or wants to purchase from outside. Facing harassment a person ends up buying these accessories at high cost from the agency. I wish we may stop this blatant exploitation by the gas agencies. No doubt they have made everything online but still at ground level agencies have not changed
MOHAMMAD AZAM_3
MOHAMMAD AZAM_3 10 साल 4 महीने पहले
भारत मॆ सभी सरकारी कार्य ऒनलआइन हॊनॆ सॆ जनता का समय बचनॆ कॆ साथ‍ साथ पर्यावरन भी बचाया जा सकॆगा, पारदर्शिता आयॆगी .... लॊगॊ मॆ जागरुकता आयेगी............... ‍
sudam gaidhane
sudam gaidhane 10 साल 4 महीने पहले
of members, we never seen long discussion or oppose by any party. REALLY IT IS SHAMEFUL. It was expected when you come to power that you will change something new, but you are just continuing the traditions of old governments. You have a chance to change. 1) Cast basis reservation, unlimited facility to govet. peoples, high salary of govt. employee, unwanted documentation and papers required for education. and surprising INTEREST RATE OF EDUCATION LOAN.
sudam gaidhane
sudam gaidhane 10 साल 4 महीने पहले
Respected sir, Why parliament member getting free railway/ air tickets, why they are getting pension only for becoming a member once for five years? If you provide ONLY REALLY REQUIRED facility to parliament member, you can save crores of rupees and there is no need to ask any common people to surrender their 150 to 200 rupees per month. Another thing, parliament discuss and opposition opposes all matter related to common man, when the matter are related to increase the facility and payment
sudam gaidhane
sudam gaidhane 10 साल 4 महीने पहले
Respected prime minister, You are asking middle persons of india to surrender their LPG subsidy which is around Rs 150 to 180 per month. Can you ask all parliament members and government employee to surrender all facilities availed by them. Because each parliament member getting more than lakhs of rupees per month as a salary and unlimited free facility. Really these facilities are required by them? When parliament works, out of 543 members 90% remains absent. But they are getting all payments