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राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति के 5वें मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jan 10, 2021
अंतिम तिथि :
Jan 25, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जब भारत तथा विश्व कोरोना संकट के साथ ही फिर से खुल रहा है, तब इस ...

जब भारत तथा विश्व कोरोना संकट के साथ ही फिर से खुल रहा है, तब इस महत्वपूर्ण मोड़ पर 2020 के बीच में एक नयी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर काम शुरू किया गया था। भारत को स्थायी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्थिरता, पारंपरिक ज्ञान और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और जमीनी स्तर पर इनोवेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विनाशकारी तथा प्रभावकारी प्रौद्योगिकियों से नयी चुनौतियों के साथ-साथ नए अवसर भी पैदा होते हैं। कोरोना महामारी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों, शिक्षा और उद्योग, तालमेल, सहयोग की भावना के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया है।

नए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन पॉलिसी का उद्देश्य अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण होगा जो व्यक्तियों तथा संगठनों दोनों के अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य भारत में एविडेंस तथा हितधारक संचालित एसटीआई योजना, सूचना, मूल्यांकन और नीति अनुसंधान के लिए एक मजबूत प्रणाली को विकसित और पोषित तथा बढ़ावा देना है। नीति का उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए भारतीय एसटीआई इकोसिस्टम की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और भारतीय एसटीआई इकोसिस्टम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

एसटीपी की नई पॉलिसी विकेंद्रीकृत होने के मूल सिद्धांतों, एविडेंस इंफार्मड, बॉटम अप, विशेषज्ञों तथा समावेश के इर्द-गिर्द घूमती है। इसका उद्देश्य कार्यान्वयन पॉलिसी, पीरियॉडिक रिव्यू, पॉलिसी मूल्यांकन, फीडबैक और अडॉप्टेशन जैसी विशेषताओं को शामिल करते हुए मजबूत पॉलिसी शासन तंत्र के साथ गतिशील नीति की अवधारणा को लाना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह विभिन्न पॉलिसी के लिए यह समयबद्ध एक्जिट रणनीति तैयार करेगी।

मई 2020 से शुरू हुए 6 महीने के परामर्श तथा एक 4 ट्रैक प्रोसेस के बाद एसटीपी पॉलिसी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है, और यहा रखा गया है। इस प्रक्रिया में अब तक 40,000 हितधारकों के साथ 300 राउंड का परामर्श किया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्र, आयु, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि के हितधारक शामिल हैं। एटीआईपी सचिवालय को पीएसए, नीति आयोग और डीएसटी के कार्यालय द्वारा समन्वित, समर्थित और निर्देशित किया गया है। इसकी रचना में निर्माण प्रक्रिया, गतिविधियों और विभिन्न ट्रैकों के बीच गहन अंतर्संबंध के साथ समावेशी और सहभागी मॉडल की कल्पना की गयी है।

एसटीपी के मसौदे पर आपके सुझाव, इनपुट और टिप्पणियां पॉलिसी दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। यदि आप इस मसौदे पर अपने सुझाव 25 जनवरी 2021 तक भेज पाएंगे तो हम आपके आभारी होंगे। अपने विचार हमें इस मेल आईडी के माध्यम से भेजें। india-stip[at]gov[dot]in

ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

फिर से कायम कर देना
983 सबमिशन दिखा रहा है
VyasARG
VyasARG 5 साल 4 महीने पहले
वरिष्ठ नागरिक गण भी आपके डिजिटल भारत के सपने में भाग लेकर अपने जीवन कज शेष अवधि को सार्थक बनाने में आपका सहयोग की आशा करते है, जिससे वो भी अपने अकेलेपन में ऑन लाइन विभिन्न सेवाएँ, इंटरनेट बैंकिंग, केश-लेश टेन्जेक्शन का सुरक्षा सहित करने में सक्षम हो सके। जिन-जिन बैंक में खाते है उनके लिए भी , बैंक द्वारा ही स्मार्ट फोन से सिखाने की वय व्यवस्था करें।
Hemant parikh
Hemant parikh 5 साल 4 महीने पहले
Considering future will be more or less technology oriented ,strong export ,taxation ,censorship ,policy needed on business of exporting services ,software business thru technology of internet ,if we can blank net in j&k ,we can also monitor revenues and business of tech cos with foreign countries
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
MSME can set food processing units near villages for consumable agriculture production. Due to changes in life style, there is good demand for ready to eat products in market. These processing units can not only help in farmers selling their produce nearby thus saving transportation cost but may also relieve them of worries of uncertainties in finding market for their produce. They can even have an agreement with the companies beforehand.
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
Existing technological resources can be pooled at village level so that small and medium size farmers can avail the benefit of these. For example every farmer need not invest in buying tractor or other costly machinery used in farming. It is not just buying but he has to invest in maintaining such gadgets. These can be made available at panchayat level or some cooperative organization. Farmers can pay according to size of farm and avail the facilities.
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
Science and technology can be used to give correct long term weather forecast before the sowing season starts. It can save farmers labour in preparation of farms and seeds. Many times farmers sow the seeds after the first rains but subsequently the rain fails. It results in wastage of labour and seeds. But if the weather forecast is available, farmers will make preparations for ups and downs in rains pattern and save themselves from the huge losses.
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
One of the biggest challenge is to maintain the viability of agricultural sector. Despite many technological advances and government supports in providing subsidies in inputs and in MSP, farmers always complain of losses. It is because when there is bumper crop, there are no takers. MSME can create chain of local storages of produce to save farmers from throwing away the produce. Farmers can hold the crop and sell the produce later when the prices in open market are stabilized
Hemant parikh
Hemant parikh 5 साल 4 महीने पहले
The censorship of international business oriented transfers of services and technology business need to be done ,and such business need to be charged locally ,including foreign exchange export revenue,as such thru internet and technology ,several services are not being taxed ,any technology services granted from india to foreign thru internet need to be taxed ,at export lvl regulation ,india need to reduce labour jobs of tech and concentrate on creative software development independently
Hemant parikh
Hemant parikh 5 साल 4 महीने पहले
When goods are exported ,thru ship,air , road , trains govt can trace it and get export revenues in foreign exchange ,but in technology based software services to cos based in foreign ,including call centres , wherein huge human resources and talent cost ,working hrs are being used of an indian for foreign growth , same areunchecked and major evasion of taxes ,export revenue are being done ,by having abranch off in foreign or. Evasion of tech taxes / export revenue thry tech ,internet , i cloud
VyasARG
VyasARG 5 साल 4 महीने पहले
आपके द्वारा विकसित एक इनोवेशन पोर्टल राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया है, उस पर हमें गर्व है। भर्ग में विकसित और सफ़सलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए नवाचारों की पहंचान और प्रगति उपलब्ध प्रोद्योगिकी सामाझिक कल्याण व खुशी में बदलाव लाने अग्रणी भूमिका रही है।इन नवाचारों को वरिष्ठ नागरिकगण भी अपनाने के लिए बहुत ही लालायित है।अतः उनके उत्साह को देखते उनको भी इनसे परिचित करवाए।पुर में इन वरिष्ठजनों हेतु प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था थी उसी तरह वर्तमान में डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम उपलब्