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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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SHRUTI DESAI
SHRUTI DESAI 11 साल 3 महीने पहले
Housing is nuclear spectrum of Society.Well developed life is related to good housing. Housing is related to status of life and social status.I feel that ULC Act was good as during that time only housing was cheapest. However misuse made it ineffective.At several times news report talks about vacant flats.imesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/No-takers-for-1-3-lakh-flats-in-Mumbai-says-report/articleshow/26438472.cms. There was a Requisition Law but due to Constitutional Amendment conti 1/2)
Namita Sinha
Namita Sinha 11 साल 3 महीने पहले
Great initiative, Modi Ji. These houses should be low cost, eco friendly with built in solar energy and rain harvesting systems to keep them self sustained. Garbage disposal systems should also be eco friendly where all the wet waste can be recycled by the community itself, this can be used as manure for plants that can be sold and can also become a source of income. Dhanyavaad.
VIVEK BHADULA
VIVEK BHADULA 11 साल 3 महीने पहले
only housing isn't an important aspect to help the economy of our country to grow. even the roads of our societies should be well maintained. there should be laws regarding improper care of the society like garbage should be thrown in bins only and not to make the corners of the roads as all time dustbins. this is the starting of every small incident that happens from where vector borne diseases like malaria develop. strict laws should be made to help the swacch bharat abhiyan move forward.
Vijayakumar Jaganathan
Vijayakumar Jaganathan 11 साल 3 महीने पहले
All builders on joint or independent development should reserve 25% of flats for lower income group, 25% for middle income group, 25% for higher income group and balance 25% for promoter to be given to the above classes for differential pricing. Further each such class can sell only to same class like Singapore where allocation of houses for different country people which can not be sold to other than allotted category of country people. This will not increase the price and avoid profiteering.
Bikram Mandal
Bikram Mandal 11 साल 3 महीने पहले
To achive this goal step needed: 1.Inspire the financially abled middleclass to build/buy houses by providing cheper rate and income tax relif on housing loans. 2.A technology based monitarization required so that government Aids could only go to the people who really needs it.Local bodies & State Govt can play an important role it it. Above a good colaboration between Public-Private-Govt required.
Kaushik PB
Kaushik PB 11 साल 3 महीने पहले
There is urgent need to digitize land records across the country. These records should be available upon request to land owners. Currently it is a huge task to even map out my own land. This is leading to huge encroachment by local politicians and rowdies. Even if this a state subject, a common guidelines can be set up introduce transparency by GOI. This can be followed by reform of registration departments. These are dens of corruption and decent people have almost no access. Please do somethin
VINAYKUMAR CHAUHAN
VINAYKUMAR CHAUHAN 11 साल 3 महीने पहले
रेलवे में दलाली खत्म करने के लिए 120 दिन का आरक्षण करने से कोई फायदा नहीं होगा क्यों क़ि मुंम्बई में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोग गर्मी क़ि छुट्टीयों में सब साथ में जाते है और आते भी है इसलिए गाडियो में वेटिंग ज्यादा से ज्यादा देकर अतिरिक्त कोच लगाना चाहिए या तो उसके बदले स्पेसल गाड़ी देनी चाहिए इससे यात्रियों के टिकेट कनफर्म होने लगेंगे और लोग दलाल के पास् नहीं जाएंगे