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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
791 सबमिशन दिखा रहा है
Prakash Deshpande
Prakash Deshpande 11 साल 4 महीने पहले
नई आवास नीति बनाते समय ऐसे आवासीय क्षेत्रो के बारे में विचार किया जा सकता जहाँ आवागमन पैदल ही हो पैदल आने जाने के लिए बहुत चोडी सड़क की आवशकता नहीं होती | शहरी क्षेत्रो जहाँ भूमि की कीमत बहुत अधिक है वहां सकरी पैदल पथ बहुत कारगर होंगे सडको पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सरकार को बाज़ार , कार्यालय बैंक आदि के खुलने ओर बंद होने के समय में भी फेर बदल करना होगा अभी सबसे ज्यादा भीड़ ओर जैम की स्थिति कार्यालय खुलने ओर बंद होने के समय होती है
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Satishchandra Bharadwaj
Satishchandra Bharadwaj 11 साल 4 महीने पहले
We, in India,are currently passing through a phase in which for a General Category citizen from middle strata of society, owning a house of own has almost become a luxury. It is painful to categorize our citizenry, but it is hardest of hard facts, fearing no contradiction, so far all the Schemes initiated by Government, Central or State, invariably seek to cater to non-General Category or BPL citizenry. Resourceful can fend for themselves. What about GC MIDDLE CLASS? SO FAR CONCERN OF NONE.HOPE
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Satishchandra Bharadwaj
Satishchandra Bharadwaj 11 साल 4 महीने पहले
We, in India,are currently passing through a phase in which for a General Category citizen from middle strata of society, owning a house of own has almost become a luxury. It is painful to categorize our citizenry, but it is hardest of hard facts, fearing no contradiction, so far all the Schemes initiated by Government, Central or State, invariably seek to cater to non-General Category or BPL citizenry. Resourceful can fend for themselves. What about GC MIDDLE CLASS? SO FAR CONCERN OF NONE.HOPE
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Satishchandra Bharadwaj
Satishchandra Bharadwaj 11 साल 4 महीने पहले
We, in India, are currently passing through a phase in which for a General Category citizen from middle strata of society, owing a house of own has almost become a luxury. It is painful to categorize our citizenry, but it is hardest of hard facts, fearing no contradiction, so far all the Schemes initiated by Government, Central or State, invariably seek to cater to non-General Category or BPL citizenry. Resourceful can fend for themselves. What about GC MIDDLE CLASS? SO FAR CONCERN OF NONE.HOPE
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Prakash Deshpande
Prakash Deshpande 11 साल 4 महीने पहले
In habitat policy focus should be on self sustainable and vertical housing. How public amenities can be accommodated in vertical buildings. Say spaces for keeping farm and milching animals , parks, fruit and vegitable markets different kind of vehicle stands. Inter buildingconnectivity through air bridges or horizontal lifts.
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Kailash Kaushik
Kailash Kaushik 11 साल 4 महीने पहले
In contiunuation to previous post: have source of income and doesn't have to face poverty because of loss of land. As most of farmer are less educated and lack other skills required for job. If land acquired by govt or private player from farmer, no longer require for industrial or other activity then it should be return back to farmer or to his legal inheriter. So that they can continues with farming. After all, every country require huge farming land to feed its rising population.
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टिप्पणियाँ (1)
Kailash Kaushik
Kailash Kaushik 11 साल 4 महीने पहले
In contiunuation to previous post: not be expand horizontaly as it will put more pressure on rural land and consecuently on farmers. it should be developed vertically like Mumbai and more and more residentical place should be developed in line of Junta flats(Delhi), so that poor get benefit. 2. If govt or private player acquire land from farmer that are not part of cluster area, it should be on lease/rent and whose monthly or annual rent should fix by govt in both cases. So that, farmer should
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Kailash Kaushik
Kailash Kaushik 11 साल 4 महीने पहले
National urban housing and Habitat policy is greatly linked to the development of Industry and new government poilcy of land acquisition. And like to explain in 2 point: 1. Govt. should develop 5 land cluster in each state that should have fixed area like 250-300Sq km, where land could be used for manufacturing, services, hospitals, urban development etc. Each cluster should serve 11 district near to it, these cluster can be further developed into smart cites but area of these cluster should no
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