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शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on draft Guidelines of NCVET on Grievance Redressal Mechanism-2021
आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या SD-17/113/2017-E&PW के माध्यम से एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों लंबी और अल्पकालिक, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

एनसीवीईटी को शिकायत निवारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यो का कार्यभार भी दिया गया है:
a. एनसीवीईटी के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज से संबंधित किसी भी सूचीबद्ध शिकायतों के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को निवारण प्रदान करें।
b. मान्यता प्राप्त निकायों को अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) की शिकायतों का निवारण करने के लिए, और किसी भी दंड सहित उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करना।
एनसीवीईटी को शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने और शिकायत निवारण की एक प्रणाली की स्थापना पर सिफारिशें प्रदान करने का कार्यभार भी दिया गया है।

उपरोक्त जनादेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने 'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' का मसौदा विकसित किया है।
यह दस्तावेज उन शिकायतों की श्रेणियों को समाहित करता है जिन्हें एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा निपटाया जाएगा, और एनसीवीईटी और इसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों को संबोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण के अपेक्षित/संभावित परिणामों का वर्णन करना भी है।

जनता से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' के मसौदे को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- PDF(847KB)

फिर से कायम कर देना
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anilkumar mishra
anilkumar mishra 4 साल 9 महीने पहले
because pyush agarwal is the best player of corruption he always get his goal by hook or croock, he transfers money his employee personal accounts for payment of brive that was managed by fake daily labour wagesvoucherskindly check bank statement of manoj kumar, sunil pandey,raghvendra pandey,vinod kumar mishra, dilip tiwariand other site incharge and others he always threaten his employee for aforesaid money transferred for brive and making theif with support of local police and adminstrative
anilkumar mishra
anilkumar mishra 4 साल 9 महीने पहले
The most benefited persons areDr. rajshekhar who had recd.Marble worth rupees 1lacand municipalcommissioner akshay tripathi and r.k.singh,RamDas Athawale, Keshav Prasad Maurya,Anil Agarwal MP Upper House satish mahana, amitabh bajpai, hariompandey,rahulshukla, Shreyas Jaiswal, Chetan Agarwaland local police and administrative officers,up rajkiya nirmam nigam, uppwd officers,CandDsupjalnigamlucknow who had helped MHPLINDIA in gettinglarge tendersince last 20 years no other firms qualified
anilkumar mishra
anilkumar mishra 4 साल 9 महीने पहले
Honourable President of India Please See Attached Documents Carefully Because This Is The matter of Cheating of Public Money That Was Distributed among Some Corrupt Officersand MinistersUpStateandCentralMinistersMPand NotifiedCorruptWhite ColoredCriminal Contractor Company MHPL India Pvt. Ltd. and its Directors piyush agarwalresident of 15oblic276civillineskanpurand pranit agarwal residentof 21-2215oblic82-83 latthewali kothi civillines kanpur
Praveen Singh
Praveen Singh 4 साल 9 महीने पहले
3. Justice mechanism working in different district and tehsil court are not sanitized. Stay orders are sold like commodity. Redressal system can not ignore such ethical inefficiency. Can we promote machine learning and artificial intelligence wherein pattern in decision making can be found and red flagged for further deliberation.
Praveen Singh
Praveen Singh 4 साल 9 महीने पहले
2. Grievances integrity at lower level need to be sanitized first through data integration with context. eg. in one of my personal experience data given at village level to tahsildar and SDM signed by them with out seeing the entry of other party wherein reference number of case was closed by SDM himself and it is being shown on grievance portal as well. How all data from various decision making authority are available for fair decision at real time are very important in bringing fair justice.