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18 जून 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 05, 2023
अंतिम तिथि :
Jun 16, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
पीएम नरेंद्र मोदी आपके लिए मायने रखने वाले विषयों और मुद्दों पर अपने ...
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POORANI
3 साल 1 week पहले
yes it's crt
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RAVI KHAVSE
3 साल 1 week पहले
सर,
पशुपालन के क्षेत्र में किसानों के लिए योजनाएं बनाइए।
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RAVI KHAVSE
3 साल 1 week पहले
सर,
लड़कियों को सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दीजिए।
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RAVI KHAVSE
3 साल 1 week पहले
सर,
लड़कियों के लिए घर बैठे नौकरी करने की योजनाएं बनाइए।
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Nataraju
3 साल 1 week पहले
Modiji...
You know guarantees in Karnataka will take back Karnataka to 1947 ...they don't want India to become developed nation in2047..please put law no free bees anymore...
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SAURAV MISHRA
3 साल 1 week पहले
Post COVID era demands a pragmatic approach to expenses, expansions and operations.Idea is to convey that every cost needs to be measured by revenues and break even. The idea of businesses on leverage is recurring market behaviour, and needs to be contained.Business does not run on sovereign ratings, a business is credited with a rating. Assigning a favourable sovereign rating is an alternative way to raise the debt ceiling. The economy must rise with times to realise that the underlying value of the economy is critical rather that artificial demand.Supporting the private sector is contrary to Government business with exceptions respected and concerns addressed. Raising and diversion of capital into a risky segment is against market principles. Economics is never a fashionable subject with measurable metrics.Ignorance is not an excuse in business.The naivety of Indian market is in stark contrast to the wisdom of Indian bluechips. If ratings are inevitable to business,intent is capital.
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RAVI KHAVSE
3 साल 1 week पहले
सर,
लड़कियों को रोजगार स्थापित करने में मदद करने की योजनाएं बनाइए।
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RAVI KHAVSE
3 साल 1 week पहले
सर,
लड़कियों के नाम पर जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क माफ करिए।
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Nataraju
3 साल 1 week पहले
Modiji...
Please give 5 kg millets to Karnataka people's..Let this illiterate CM give 10 kg of rice from his pocket...He don't have the common sense that out of 6.5 crore population 1.5 crore families having BPL cards in Karnataka...All are poor even 40 lakh homie poor in Karnataka....Let him survey first..till you don't release rice to Karnataka...
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RAVI KHAVSE
3 साल 1 week पहले
सर,
लड़कियों के लिए सभी प्रकार की नौकरी में आरक्षण रखिए।
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