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Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
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Menaka Naorem
7 साल 6 महीने पहले
In my opinion bills can be send through electronic media.As today all are using mobile phones and people have no time to check paper bills .#TRAI #MyGov
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Vaibhav Shah
7 साल 6 महीने पहले
It's a great initiative, should have done it earlier itself, will save lots of trees, water, money and other resources. However certain section of society, those who are not digitally active like senior citizen people should be given printed bills.
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chandrashekhar swamy
7 साल 6 महीने पहले
Dear Sir,
kindly send all postpaid bill to their email account it will save lot of trees and save environment and make india a digital india thank you.
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JYOTINDRA Haribhai Patel
7 साल 6 महीने पहले
yes it is very good idia
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VINAYAK SHANKARRAO KHARE
7 साल 6 महीने पहले
Printed bills to be provided to customers if requested who need it to certify official and personal calls. Past data may be required in case of disputed bill payment. Service providers must make online provision of password protected passbook which customers can view including details of monthly bills and payments made by him. On yearly basis PDF file must be sent by service provider to customer for his records. This document should have legal validity and should be accepted by tribunal/court.
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Pritam Pradip Modak
7 साल 6 महीने पहले
I think printed bills are not required.It would just be waste of paper.Rather e-mail of text message should be implemented. This is good for the envioronment and would comply with the digital India initiative as well.
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Deepak Jadhav
7 साल 6 महीने पहले
I do not think printed copy is required to pay bills. so in my opinion its not required.
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Garvit Gupta
7 साल 6 महीने पहले
Yes,we know that nowadays pollution become the major issue for the country but we are not doing anything to overcome while we are just increases by cutting plants /trees daily. one most important of factors of cutting trees is paper as we know that it is important but as that where we can change the system paperless then why we can't do that like all the bills should be in e-format, all policies should be in e-format not in paper format .
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M.d. Hegde
7 साल 6 महीने पहले
free printed bills can be sent only on request
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Akhtar Ansari
7 साल 6 महीने पहले
हम सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सरकार की सारी योजनाओं को गरीब जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं जब से हमलोग कार्य करने लगे हैं दलाल बिचौलिया गरीब लोगों को ठग नहीं पाते है लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे लिए मानदेय लागू नहीं करने से हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का हालात भूखमरी जेसे हो गया है हमलोगो के लिए मासिक मानदेय देने की अति आवश्यकता है अतः आप से निवेदन है कि झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मानदेय दिलाने की कृपा करें इस के लिए झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सदा आप के साथ।
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