- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Services Sector

आरंभ करने की तिथि :
Oct 10, 2025
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
376 सबमिशन दिखा रहा है
Akshay Jain
8 महीने 1 week पहले
Kindly make the compulson of all Indian Social Media App in Goverment & Private Offices & for the Goverment Work & Goverment Employees.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dhanush B Harisuthan
8 महीने 1 week पहले
This document contains comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Services Sector, submitted by Dhanush H. The recommendations focus on enhancing physical, digital, and communication accessibility, ensuring staff are trained in inclusive practices, implementing feedback mechanisms, and promoting regular audits. The suggestions aim to strengthen barrier-free service delivery in alignment with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, contributing to a more inclusive and equitable services sector.
mygov_1760494787149495747.pdf
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KUMUD YOGI
8 महीने 1 week पहले
kumud yogi YouTube Short video
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vickky kumar
8 महीने 1 week पहले
india m sabhi products apna he desh ka ho or india kai all maan us product ko use kary
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nandnipandya
8 महीने 1 week पहले
Here is a detailed overview of the Draft Accessibility Standards / Guidelines (in India) — what they are, why they're being introduced, key features, challenges, and current status. If you want a version in Gujarati, I can prepare that too.
1. Background & Legal Basis
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) mandates that the Indian government should, in consultation with relevant authorities, frame rules prescribing accessibility standards for built environments, transportation, and information & communication technologies (ICT) to enable barrier-free environments.
Under the RPwD Rules, “accessibility standards” are to be formulated for physical infrastructure, ICT, products, and services provided to the public.
The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) under the Ministry of Social Justice & Empowerment has taken the lead in preparing draft standards and inviting public feedback.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Subhash Das
8 महीने 1 week पहले
Comment Submission
Ensuring universal accessibility in the service sector is vital for building an inclusive and empowered India. The Draft Accessibility Standards under the Accessible India Campaign are a visionary and commendable initiative.
All government and private service centers, digital platforms, and rural “Village Chain” systems must ensure disability-friendly infrastructure, well-trained and sensitized staff, and continuous public awareness to promote genuine inclusion across the nation.
Accessibility is not charity — it is empowerment and equal opportunity for all.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akhileshwar Singh
8 महीने 1 week पहले
सरकार को एयरटेल जियो भीआई कंपनी पर करवाई करनी चाहिए क्योंकि ३०और ३१को २८दिन का महीना बना दिया है जो गरीब जनता का जेब खाली कर रहे है
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
NirmalDangwal
8 महीने 1 week पहले
श्रीमान प्रधानमंत्री जी राम राम 🙏 में चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए और सबके लिए समान होनी चाहिए चाहे वो नेता हो कोई बड़ा उद्योगपति हो या खुद प्रधानमंत्री ही क्यूं न हो अगर सबूत है जैसे निर्भया केस, जैसे आतंकवादी के मामले या कोई हिस्टरी किलर का केस उनमें कोई सुनवाई न हो सीधे फंसी हो ओर ऐसे घृणित अपराधी का साथ देने वाले जज, वकील, नेता ओर अधिकारियों पर भी केस का प्रावधान होना चाहिए उनको भी सजा होनी चाहिए जिससे कोई क्रिमिनल परवर्ती के लोगों के बचाव में ही न आए धन्यवाद 🙏
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pawan kumar suntwal
8 महीने 1 week पहले
श्रीमान जी,
PMOPG और संपर्क पोर्टल पर दोषी लोकसेवक जनशिकायत को गुमराह करते हैं निस्तारण रद्द करवाते हैं अतः असंतुष्टि दर्ज होने पर वरिष्ठ अधिकारी के पास शिकायत पहूचनी चाहिए, उस के बाद फिर असंतुष्टि दर्ज होने पर संबंधित विभाग के मंत्री के स्वत जाये। इस तरह तीन स्तरीय सुपरविजन स्तर जाये बिना रद्द नहीं किया जाना चाहिए तथा हर स्तर पर जांचा जाये कि संतुष्टि के साक्ष्य तर्क स्तर पर ठीक है या नहीं। राजस्थान में पहले शिकायत पर लिखा जाता है कोर्ट में विचाराधीन है, जब शिकायतकर्ता पुष्टि के लिए कैस नंबर, कोर्ट नाम, पक्षकारों के नाम मांगता तो फिर उसका उत्तर भी "न्यायालय में विचाराधीन है" कह कर
शिकायत रद्द करते हैं जबकि कोर्ट कैस नंबर बताना, पक्षकारों का नाम बताना, कभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं होता है। मैं भूगत रहा हूं कोई कोर्ट कैस नहीं है फिर भी यह कोर्ट में विचाराधीन बताकर मेरी शिकायत का समाधान नहीं होने देते। जबकि शिकायत कर्ता मूल अधिकार है जानना और कोर्ट में जाकर पक्ष रखना।
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Lakshmipriya Pati
8 महीने 1 week पहले
The suggestion for mandatory integration of AI and Adaptive Technologies is highly innovative and crucial.
It moves accessibility from a static, compliance-based checklist (e.g., fixed ramps) to a dynamic, user-centric experience. This approach will effectively future-proof the standards by enabling personalized adjustments (like instant ISL video interpretation and interface customization) that adapt to a vast spectrum of needs, ensuring true inclusion and service excellence across the entire sector.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें