- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Comments on the Draft National Policy for Women 2016

आरंभ करने की तिथि :
May 17, 2016
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Nearly a decade and half has passed since the National Policy for Empowerment of Women, 2001 was formulated. Since then significant strides in global technology and information ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
703 सबमिशन दिखा रहा है
Avinash Patil_10
10 साल 1 महीना पहले
Continuing the earlier comments submitted.
This is clearly against Human Values, Forced sterilisation of Men is inhuman and will bring in create demographic imbalance
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Avinash Patil_10
10 साल 1 महीना पहले
Policy is structurally incorrect.
With respect to point 5 (1) (IV) which states
"A gender transformative health strategy which recognises women’s reproductive rights with shifts such as family planning focus from female sterilisation to male sterilisation will be developed and implemented"
This will bring back era of forced sterilization of Men in India like done during between 1975 and 1977. Which was also black period for India democracy during Emergency.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DHARMENDRA KUMAR
10 साल 1 महीना पहले
बालक-बालिका, लड़का-लड़की व महिला-पुरुष में विभेद की अवधारणा!
भारत किस दिशा में जा रहा है!
न्याय व अवसर सबके लिए सामान होना चाहिए!
भारत को जातीय, लिंगीय व धार्मिक तुष्टिकरण से ऊपर उठना चाहिए!
ये सभी अवरोधक तत्व है देश के विकाश में
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DHARMENDRA KUMAR
10 साल 1 महीना पहले
हमें लगता था कि केवल कांग्रेस जैसे छदमधर्मनिरपेक्ष पार्टिया ही देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करती रही है!
लेकिन लिंग भेद आधारित नीतियों और कानूनों को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक एजेंडे पर कर काम कर रही है अर्थात देश के जड़(परिवार) को सर्वनाश!
प्रतिवर्ष भारत सरकार जितने बुजुर्गों को(महिला कानुन के दुरूपयोग कर) मारती है शायद ही विश्व में ऐसा उदहारण मिले!
भारत बुजुर्गों के लिए नरक के सामान है!
बालक-बालिका, लड़का-लड़की, पुरुष-महिला में विभेद घातक होगा देश के लिए
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Partha Sadhukhan
10 साल 1 महीना पहले
This policy is drafted with a clear intention to deny all possible rights to men. This vote bank politics will ruin the society completely. Ministry thinking of giving lessons on gender roles to children will completely jeopardize the male identity and create more she males. The plan to run gender sensitization program in judicial schools will make sure judges are made biased towards women and create injustice to men. Even more worrisome is the proposal to reconcile data from different surveys
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Partha Sadhukhan
10 साल 1 महीना पहले
I have never seen such an outrageous policy that clearly denies right to live for men and boys. The policies outlined clearly denies men all rights in the name of giving more benefits to women.
Selective Sterilization of men, giving priority to women patients in cases of cancer, HIV/AIDS and cardio vascular disease when men suffer from these diseases more is simply selective killing of Indian males.
The policy is entirely flawed and should be withheld immediately.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Urmila Bhargava
10 साल 1 महीना पहले
As per MSME Act 20% purchases are to be done by PSUs from SME sector which is not implemented. I have two suggestions : Women Entrepreneurs in SME Sector may be registered as vendors with PSU and a certain percentage reserved for SME Sector may be given to women.
At every level of policy formation and implementation, women participation at equal percentage to ensure protection of women rights and justice. With my 40 years of manufacturing experience in SME sector, I can offer my free services.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr.Banashankarayya
10 साल 1 महीना पहले
For enhancing women empowerment there is need of consideration of deserted women issues and problems.
mygov_146441587534675354.pdf
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Divya Marthak
10 साल 1 महीना पहले
For promoting Gender equality, law for at least one women on board of management was passed. But in reality its only in letters. Find the story http://her.yourstory.com/women-directors-companies-act-2013-1128
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hari K
10 साल 1 महीना पहले
Focus on 2 critical dimensions
Transperency:By Transperency I mean collect data about the state of women across each areas of emphasis and make it visible, democratize it at a granular level down to the city / suburb level. Celebrate success and promote it so that it can be repeated.
http://statusofwomendata.org
Enforcement:We are in a modern age, make a bold statement of providing equal rights to women and enforce the equal rights argument in all walks of life unconditionally.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें