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Inviting Suggestions on the Draft Drone Rules 2021

आरंभ करने की तिथि :
Jul 19, 2021
अंतिम तिथि :
Aug 05, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of Civil Aviation has issued draft rules to ensure ease of using drones in India on the basis of trust, self-certification, and non-intrusive monitoring. The Drone ...
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ABHAY KUMAR
4 साल 11 महीने पहले
First Govt must make compulsory to report about drones in possession and let’s make it a punishable offense if not reported to govt bodies. This way 90-95% data can be collected and then formulating policies could become easy.
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ravi ranjan
4 साल 11 महीने पहले
मोदी जी पहले मैं आप को बहुत पसंद किया था लेकिन आप की कथनी और करनी अलग है एक देश एक कानून की बात करते हो तो सबसे पहले एमपी विधायक का पेंशन बंद करो हम लोग ६० साल नौकरी कर के पेंशन नहीं और इनको हर बार का पेंशन अलग ?
२) आप बात किया था देश नही बिकने दूंगा?क्या है १००% हिसेदारी बेचने का सबसे जायदा आप ही बेच रहे हो
मई बेच के मौसी खरीदना एक गधा को भी आता है?
अगर देश को no १ banana hai तो पहले हमरे देश m MP ,विधायक, को एक आम Gov employees ki Tarah रखने का रूल्स बनe
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Nizam BHAi
4 साल 11 महीने पहले
har har modi Ghar Ghar modi ek behtrin sarkar Jai Hind sir
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SANJAY SARKAR
4 साल 11 महीने पहले
Legislators should enact transparency and accountability measures, requiring government agencies to publish on a regular basis information about the use of aerial surveillance devices (both manned and unmanned).
Legislators should recognize that technology such as geofencing and auto-redaction, may make aerial surveillance by drones more protective of privacy than human surveillance.
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SANJAY SARKAR
4 साल 11 महीने पहले
Legislators should craft simple, duration-based surveillance legislation that will limit the aggregate amount of time the government may surveil a specific individual. Such legislation can address the potential harm of persistent surveillance, a harm that is capable of being committed by manned and unmanned aircraft.
Legislators should adopt data retention procedures that require heightened levels of suspicion and increased procedural protections for accessing stored data gathered by aerial sur
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SANJAY SARKAR
4 साल 11 महीने पहले
Legislators should follow a property rights approach to aerial surveillance. This approach provides landowners with the right to exclude aircraft, persons, and other objects from a column of airspace extending from the surface of their land up to 350 feet above ground level. Such an approach may solve most public and private harms associated with drones.
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SANJAY SARKAR
4 साल 11 महीने पहले
The most obvious one is that no drones should fly over a Prohibited Area. The Gazette specifies “Prohibited Area” as “the airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of India within which the flights of unmanned aircraft are not permitted.”Other than the area restrictions, there are limitations on the altitude and speed at which drones can be flown. These are mostly based on the type of drones. A Micro drone, for instance, cannot be flown beyond a height of 60 mete
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Pavan Kumar Pandey
4 साल 11 महीने पहले
Drone ke use ke liye rules Hona chahie
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Pavan Kumar Pandey
4 साल 11 महीने पहले
Drone is the best Yantra
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J Sunil Kumar
4 साल 11 महीने पहले
Older days using a telephone is for only high end people and after using mobile phones charges for receiving also its upper middle class when charges reduced now in large scale the users are using and technology is growing in remote village like that the drone technology should be used not only in cities towns it had to reach to remote villages too. Thank you...
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