To increase the employment opportunities nd to generate productivity without much skills and labour management, we need to encourage small scale and cottage industries which map with the traditional handicrafts, manipulative skills, and local talents. In every cluster, block and Panchayat level , many such units should be set up anda liberalization policy should be Inclined to that extent.This will generate employment, productivity and thus finally GDP of the nation

A suggestion for economic and taxation policies that needs to be followed post pandemic, wherein income of a very large section of the population has taken a big hit. Reduce the rate of tax on consumption (GST) of various goods and services. Cut in rate of GST on various goods and services can incentivize rich and able people to spend more and thereby generate more income in the hands of many people below the line.

Respected Sir, I would like to suggest the idea to come up with a University of Soul which will be driven and entirely managed by our enlightened Saints and Shankaracharya’s. This will also give pathway to India and Rest of the world and will help making Bharat vishwaguru in all sense. This will be a highly disciplined Gurukul or institution which will have lots of gurus and shishyas. The Shishyas will learn and progress towards realisation of God, the ultimate goal of life. Entire world is looking for one stop solution for peace, bliss and knowledge in this regard. Om Shanti!!!

Dear modiji, I want to request you. Instead of distributing cylinder to people you can distribute electric Chula because In cylinder use gas which is export by Indian government if you promote electric Chula doesn't want to give subsidy to that people. Electricity is available in every where. if you want to success this you have to control price of electricity. jai hind and Develop Bharat.

आदरणीय कांट्रेक्ट कर्मचारियों को भी पर्मनेंट कर्मचारी वाली सुविधाएं मिलनी चाहिये सुविधा काम काम ज्यादा ये कहा का न्याय है सर हम देखते है कांट्रेक्ट कर्मचारियों का शोषण होते हुए एक एक कर्मचारी से दो दो सीट का काम लिया जाता है कई बार तो अधिकारी वर्ग अपने पर्सनल काम भी कराते है बेचारे कर्मचारी इस चक्कर में सब सहता है की कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए आजाद भारत में ये शोषण ठीक नहीं हो सके तो कांट्रेक्ट व्यवस्था खत्म होनी चाहिये जिससे लोगो का शोषण बंद हो हम आशा करते है आप इस व्यवस्था को ठीक करेंगेजिससे न्याय मिले धन्यवाद

ऊपर वाले ने इंसान बनाए हैं, इन्होंने जाति और संप्रदाय । जनतंत्र को जाततंत्र बनाने का प्रयास विफल हो।

Dear PM Sir Pls address the way the admissions to Medical colleges has become controversial with so many petitions from Supreme Court delaying the admission process. The exams were held on 12 Sept and till now only one round of admissions have been held. Thanks Venkatesh

bhaut khoob maan ki baat man ki baat daish vasiyoo k sath achi baat keep it up

आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन और सुझाव सर देश में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है हमारा सुझाव ये है की सरकार एक ऐसी स्कीम लाय जिसमें एक पंथ दो काज होंगे वो ऐसे जितने भी सरकारी और ऑटोनोमस संस्था है उनमें जितने भी50, 55 साल के लोग है उनको रिटायरमेंट लेने का option दिया जाय इस option के अनुसार जो सेवा निवृत होता है उसके परिवार के एक सदस्य को उसी संस्था में उसकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी दी जाएगी और दूसरा जितने साल की सर्विस हो चुकी है उसका कैश बेनिफिट तुरंत और जितने साल बच गये है उसका बेनिफिट किश्तों में इससे कोई नाराज भी नहीं होगा और खुशी से सेवा निवृत हो जाएगा जिससे काफी हद तक बेरोजगारी खत्म होगी और यंग बच्चों को रोजगार मिलेगा हो सके तो एक बार विचार कीजिये 🙏

मामले की जांच केंद्रीय टीम / विजिलेंस से कराए जाने हेतु कहना है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भागलपुर, बिहार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के पवित्र योजना "स्मार्ट सिटी योजना" की राशि का उपयोग नहीं दुरुपयोग प्रतीत हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/04/2005 को CWJC 5822/2004 में आदेश पारित किया है कि "Hence forth no construction should be made in the Sandish Compound even if they relate to public utility services". उक्त आदेश की अवहेलना व करते हुए स्मार्ट सिटी योजना की कडोरों राशि से कई भवन का निर्माण सैंडिस कंपाउंड सह जयप्रकाश उद्यान, भागलपुर, में विधिविरुद्ध हो रहे है जिसके संबंध में इस अपेक्षा के साथ ध्यान आकृष्ट कराना है कि मामले की जांच केंद्रीय टीम से कराई जाय।