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शासन की सेवाओं में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

Use of Information Technology to improve Governance services
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी ...

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के उपयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी को नवीनतम अग्रिमों में स्मार्ट शहरों में कैसे प्रसारित किया जा सकता है। प्रविष्टियाँ वर्णनात्मक रुप में हो सकती है तथा प्रतिभागी उत्तर की व्याख्या करने के लिए तस्वीरों या वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रश्न-
1. ऐसी तीन नगरपालिका सेवाओं की सूची बताएं जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार किया जा सकता है।
2. अपने दैनिक जीवन के 3 पहलुओं का वर्णन करें जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार हुआ है।
3. ऐसे 5 तरीके सुझाएं जिनके माध्यम से विस्तृत डेटा का उपयोग कर भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा सकता हैं।
4. ऐसे 3 नए तरीकों का उल्लेख करें जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार किया जा सकता हैं।
5. जानकारी और डेटा के उपयोग के माध्यम से हमारे सार्वजनिक स्थलों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता हैं?
प्रविष्टि की समय सीमा
• प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।
मूल्यांकन
प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः
• मत क्षमता (50%)
• अभिनव (50%)

पुरस्कार
प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः
• प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु.
• द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु.

विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।
• इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी।
• प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए।

पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें

इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
337
कुल
316
स्वीकृत
21
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना
316 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Swapan  Kumar Banerjee
Dr Swapan Kumar Banerjee 11 साल 1 week पहले
4. BSNL service will improve if it has a mobile apps to receive and attend complaints about phone and Internet service. 5. A PMO apps will directly inform public through 3-4 times a day about major events. Languaes can be Hindi, English, state language. 6. Voice recognition apps can help police women’s distress call and it must show the location of person in danger. 7. Apps can deliver utility bill to mobiles which can be paid online through banks or wallets like like Airtel Money.
Dr Swapan  Kumar Banerjee
Dr Swapan Kumar Banerjee 11 साल 1 week पहले
DIGITAL INDIA IS SMART INDIA, FUTURE INDIA Apps may be created for the following purposes: 1. Apps for medical Emergencies: Tike taxi call, it should connect to the nearest hospital which will send ambulance to the sick patients and place where seriousaccident has taken place. 2. A similar apps for Municipal services related complaints. Every complaint must be replied with a docket number. 3. Apps for local Police station for reporting loss of mobile, Voter'd ID, Aadhar card etc.
Amit Sudan
Amit Sudan 11 साल 1 week पहले
Decisions are responsible if ones who decide are accountable to those who are affected by the decisions. Mobile phones allow instantaneous polls. Build a polling platform where mobile numbers of citizens are mapped to an area and can be polled in easy way on Govt effectiveness. This can be used to run any poll, e.g. 1. Cleanliness 2. Utility services 3. Healthcare etc. Rate performance from micro to macro level in cities. Foster competition b/w area officers. Publish data for all to see.
Kaushik PB
Kaushik PB 11 साल 1 week पहले
First. Metro rail and bus timing should be available as mobile apps with realtime GPS monitoring. This will ensure timebound service delivery. Second all housing/land ownership records already in the digital domain can be uploaded and published in map form and written form at small cost to genuine land owners. This will reveal encroachments and also the owners can verify if their data are original or modified by landgrabbers by comparing their documents with government documents. monitoring.
devendra wadnerkar
devendra wadnerkar 11 साल 1 week पहले
1) Payment of municipal taxes,complaints and suggestions (2) personal multitasking,emergency response and safety (3) Big data can help indian cities in following ways... travel,government services ,Health,security and finance/ economy (4) (a) Geographical Information Systems software can reduce travel time, better urban development, essential services planning,,,etc (b) use of mobile technology for e-governance (c) High speed and affordable internet (5) Real time Public Information systems
Tarun Madan
Tarun Madan 11 साल 1 week पहले
1-Mobile for- Communicating municipal project status; Reporting potholes, power outages; Internal Project management 2-Mobile has improved communication, information access, safety 3-Big data for traffic & parking management, dynamic bus routings, energy management, identifying road projects, monitoring crime data 4-IT can ensure project execution transparency;reduce traffic violation challans corruption; measure city KPIs 5-For safety, knowledge of area-wise crime stat, live police car location
SURAJ KUMAR SINHA
SURAJ KUMAR SINHA 11 साल 1 week पहले
Answer 1 – health, sanitation, public conveniences. Answer 2 – connectivity, entertainment, outreach. Answer 3 – power distribution, traffic management, welfare schemes, retail management, women empowerment. Answer 4 – public outreach, security, education. Answer 5 – Aadhar card based entry to public places.